राज्य विधिमंडळाच्या नागपूरात सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. यात अधिवेशनाचा पहिलाचं दिवस कर्नाटक महाराष्ट्र सीमावादावरून गाजला. यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणीसह सीमाभाग कर्नाटकात येणार असून महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही, असं विधान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी विधिमंडळात केले, तसेच याबाबत ठरावही कर्नाटकच्या विधिमंडळात आणला जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केल्या. याच संदर्भात आज महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानभवन परिसरात माध्यामांशी बोलताना महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत ठराव मांडण्याची मागणी केली आहे.
अजित पवार काय म्हणाले?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सातत्याने आपल्या नागरिकांना, कर्नाटकवासियांना बरं वाटाव म्हणून तशाप्रकारची आक्रमक वक्तव्ये करत आहेत, यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटकमधील मराठी भाषिकांना आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला समाधान वाटेल असे जशाच तसे उत्तर द्यावे, अशी मागणी सातत्याने करतोय, आणि आजही तिच भूमिका आहे, अस अजित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सीमावादावर ठराव कोणत्या तारखेला मांडणार आहेत याची विचारणा करणार आहे. ठराव निश्चितपणे घेतला जाईल, संपूर्ण महाराष्ट्राचे विधिमंडळ मराठी भाषिकांच्या पाठीमागे आहेत हे दाखवले जाईल. तशाप्रकारचा ठराव एकमताने मंजूर केला जाईल, असही अजित पवार म्हणाले,
ते त्यांच्या भूमिकेवर अडून राहिले आहेत. बेळगाव, निपाणी, भालकी, कारवार हा सीमाभाग महाराष्ट्रात आलाच पाहिजे. एक अन् एक इंच भाग महाराष्ट्रात आला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातही राज्याच्या वतीने हीच भूमिका मांडण्याचं काम राज्य सरकारनं करावं अशी आमची त्यांच्याकडे आग्रही मागणी असल्याची भूमिकाही अजित पवारांनी मांडली आहे.
