नाशिक : शिक्षण संस्थेत संस्थाचालकांच्या वशिल्याचे तट्टू म्हणजेच नातेवाईकांची भरती करण्याचा अनिष्ठ प्रघात रुढ झाला असून, ही मंडळी नेमून दिलेले कामही करण्यास कानकूच करते. वर्षानुवर्षांपासून घरी बसून फुकटचा पगार वरपणार्‍या या मंडळींमुळे इतर कर्मचार्‍यांवर कामाचा व्याप वाढतोच; शिवाय शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर वेतनापोटी ५२ हजार कोटींचा खर्च होतो. त्यात तब्बल ८ हजार कोटी रुपये घरी बसून पगार घेणार्‍यांवर व्यर्थ जातात.
राज्यातील बहुतांश संस्थाचालक हे पुढारी, आमदार, खासदार वा विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आहेत. आपल्या राजकीय सोयीसाठी ते भाऊ, बहीण, बायको, भावजाई, मुलगा, मुलगी आणि इतर जवळच्या नातेवाईकांना स्वतःच्या संस्थांमध्ये नोकरीस लावतात. शैक्षणिक पात्रता जेमतेम असते. त्यात पात्रतेनुसार असलेल्या पदावर ही मंडळी विराजमान केली जाते. शिपाई पदापासून ते शिक्षक पदापर्यंत या मंडळींची वर्णी लावली जाते. एकाच संस्थेत दोन-दोन, तीन-तीन नातेवाईक नोकरीस असतात. मात्र, ही संस्थाचालक नातेवाईक मंडळी कधी शाळेेत जाऊन नेमून दिलेले काम करत नाहीत. वर्षानुवर्षांपासून घरी बसून शासनाचा पगार घेतात. त्यांच्या कामाची वाटणी शाळेतील इतर कर्मचार्‍यांवर लादली जाते. त्यामुळे शासकीय पैशांची चोरी व इतर कर्मचार्‍यांची शारीरिक, मानसिक पिळवणूक होते.
या विरुद्ध बंड पुकारल्यास विनाकारण नोटीस देऊन त्यांचे रेकॉर्ड खराब करून नोकरीवरून कमी करण्याचे प्रकार नित्याचेच झालेत. त्यामुळे शाळेतील इतर कर्मचारी मर्जी नसताना मुकाट्याने अतिरिक्त कामाचा भार वाहत आहेत. संस्थाचालक, नातेवाईक घरी बसून महिन्याला हजारो रुपयांचा पगार खातात, याकडे शासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. इतर तरुणांचा रोजगार या माध्यमातून हिसकावला जात आहे; शिवाय शिक्षण क्षेत्राचा दर्जाही घसरत आहे. संस्थाचालकांचे नातेवाईक राष्ट्रीय कार्यक्रमांनासुद्धा उपस्थित नसतात, ना शाळा उघडण्याच्या पहिल्या दिवशी ना सुट्या लागण्याच्या आदल्या दिवशी. महाराष्ट्र शासन यापासून पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे, असेही नाही.
महाराष्ट्र शासन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांवर वेतनापोटी दर वर्षाला जवळपास ५२ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. त्यात सुमारे ८ हजार कोटी रुपये अशा घरी बसून पगार घेणार्‍यांवर व्यर्थ जात आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या कररूपी पैशांची ही चोरी असून, पांढरपेशा लोक दर महिन्याला सर्रासपणे ही लूट करत आहेत. या चोरांना शोधून महाराष्ट्र शासन कारवाई करणार का? त्यांच्या वर शासकीय पैशांचा अपहार केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करून कारागृहवारी घडवणार की नाही, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मस्टरवर नावेदेखील नसतात
संस्थेतील या पांढरपेशा चोरांची नावेदेखील शाळेतील मस्टरवर नसतात. शालेय वर्ष संपल्यावर यांचे नावे टाकून स्वाक्षर्‍या केल्या जातात. असे प्रकार शाळेचे मुख्याध्यापक किंवा महाविद्यालयाचे प्राचार्य कसे खपवून घेतात हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नियमितपणे अध्ययन करणार्‍या शिक्षकांना वेठीस धरून घरी बसून पगार घेणार्‍या संस्थाचालक नातेवाईकांची कामे करून घेणार्‍यांवरदेखील कारवाई होणे गरजेचे आहे.
वशिल्याच्या तट्टूंचे ‘उद्योग’
१५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी, १मे रोजीदेखील हजर नसतात
असे वशिल्याचे तट्टू आपण जणू मालक असल्यासारखे इतर कर्मचार्‍यांना वागवतात बदल्या, बढत्यांमध्ये अशा नातेवाईकांना कमालीचा रस असतो शिपाई ते शिक्षक पदापर्यंतची नेमणूकही काही शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी करतात शाळेतील वर्गणीतदेखील यांना सूट असते
शाळेत असतात हेर
प्रत्येक शाळेत मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांंचे हेर नेमलेले असतात. यांचे महत्त्वाचे काम म्हणजे शाळेत कोण कुणाविषयी काय बोलले? संस्थेच्या आदेशाविरुद्ध कोण बोलले? कोण घरी बसून पगार घेणार्‍या नातेवाईकांबद्दल बोलते, हे सर्व ऐकूण संस्थाचालकांना सांगण्याचाच जणू पगार या कानसेनांना मिळतो. त्यामुळे शाळेतील नियमित काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर येनकेन प्रकारे नोटीस देऊन, अडवणूक करून कारवाई केली जाते. हे हेर संस्थेचे काम पाहतात. इतर दिवस गप्पा मारण्यासाठी येतात व माहिती घेऊन जातात. महत्वाचे म्हणजे अशा हेरांना विशेष सवलतीदेखील असतात. पाहिजे तेव्हा शाळेत येणे, शाळेतून जाणे, शिवाय आठ-दहा दिवस सहलीस जाणे, शिवाय शाळेतील मस्टरवर सह्याही करून घेतल्या जातात. संस्थाचालकांपेक्षाही या कानसेनांची मोठी दहशत शाळेतील इतर कर्मचार्‍यांवर असते. त्यांच्या विरोधात बोलल्यास संस्थाचालक उलट प्रामाणिक कर्मचार्‍यांना नोटिसा बजावतात.
संस्थाचालकांच्या घरीच दडवली जातात पगार बिले
संस्थाचालकांचे नातेवाईक म्हणून कोण नोकरीस आहे, याची माहिती संस्थेतील इतर कर्मचार्‍यांना होऊ नये म्हणून दर महिन्याची पगार बिलेदेखील संस्थाचालकांच्या घरीच दडवून ठेवलेली असतात. शाळेतील कर्मचार्‍यांनी पगार दाखल्याची मागणी केल्यास त्यांना ऑनलाईन प्रिंट काढून वैयक्तिरित्या दिली जाते. शाळेतील दप्तर संस्थाचालकांच्या घरी ठेवणे हादेखील गंभीर स्वरूपाचा गुन्हाच आहे. याबाबतदेखील प्राचार्य, मुख्याध्यापक चुप्पी साधून शांत का बसतात, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. सेवानिवृत्तीवेळी पेन्शन केससाठी त्रास दिला जाईल, चुकीचे आरोप करून नोकरी घालवली जाईल, अशा अनेक प्रकारची भीती संबंधितांना घातली जाते. याविरुद्ध आवाज उठवणारे प्राध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक, मुख्याध्यापकांचे काय हाल झाले आहेत, हे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना चांगलेच माहित आहे.
वर्गणीच्या माध्यमातून आर्थिक अत्याचार
दरवर्षी शाळा-महाविद्यालयांना शासन भरभरून अनुदान देत असते. तरी वेगवेगळी कारणे देऊन शाळेत हजारो रुपयांची वर्गणी काही मुख्याध्यापक मागत असतात. पगार बिलासाठीदेखील प्रत्येक कर्मचारी चारशे ते पाचशे रुपये देत असतो. दर महिन्याला वेतन बिलाच्या माध्यमातून वेतन पथक भरघोस कमाई करत आहेच; शिवाय प्रत्येक शाळेत या ना त्या वर्गणीच्या माध्यमातून कर्मचारी १५ ते २० हजार देत असतात.
