विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान आता तरी मराठा समाजाची दिशाभूल करू नये. भाजपच्या केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिले. मराठा आरक्षणासाठी तसेच संरक्षण का शक्य नाही? असा सवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी केला.
मराठा आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी मागणी काल चव्हाण यांनी केली होती. परंतु, ही मागणी संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत बसत नसल्याचे विधान फडणवीस यांनी आज केले आहे. त्याला अशोक चव्हाण यांनी उत्तर दिले.
संविधानात आरक्षणाची मर्यादा नमूद नाही. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ही न्यायालयांच्या विविध निवाड्यातून समोर आली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या १० टक्के आरक्षणाला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारला घटनात्मक तरतूद करणे शक्य आहे. तर मग तोच न्याय मराठा आरक्षणाला देण्याची मागणी संविधानाच्या चौकटीबाहेरची कशी असू शकते? मराठा आरक्षण देण्याची भाजपची प्रामाणिक इच्छा असेल तर हे अजिबात अशक्य नाही. देवेंद्र फडणवीस किमान एकदा या विषयावर नरेंद्र मोदींशी चर्चा करण्याचे धाडस दाखवतील का? असेही आव्हान चव्हाण यांनी दिले.
राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे २०१४ मध्ये मराठा समाजाला ईएसबीसी कायद्यान्वये आरक्षण देण्यात आले. परंतु, राणे समितीला संवैधानिक दर्जा नाही म्हणून न्यायालयाने ते आरक्षण नाकारले. २०१८ मध्ये फडणवीस सरकारने माजी न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली संवैधानिक दर्जा असलेला राज्य मागास वर्ग आयोग स्थापन केला. परंतु, या आयोगाचा अहवाल मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उद्या मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारा आणखी नवा अहवाल तयार करून करून आरक्षण दिले तरी ५० टक्के मर्यादेचा अडसर कायम असेल. त्यामुळे अगोदर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा मार्ग अधिक सुलभ, सुकर आणि न्यायालयीन पातळीवर टिकणारा आहे. मात्र या पर्यायाला भाजपचा विरोध का? असाही सवाल चव्हाण यांनी केला.
आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्यासाठी संबंधित जाती-समूह अपवादात्मक आणि असाधारण मागास, दूरवर तसेच दुर्गम भागात राहणारा आणि मुख्य प्रवाहापासून दूर असावा, अशी अट इंद्रा साहनी निवाड्यात घातली आहे. मराठा समाज मागास असला तरी ही अट पूर्ण करणे मराठा समाजासाठी आव्हानात्मक आहे. संसदेने घटनादुरुस्ती करून इंद्रा साहनी निवाड्यातील आरक्षणाची ही मर्यादा शिथिल केली तर ती ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कठोर अटीही आपोआपच गैरलागू होतील. मराठा समाजाला कायदेशीर पातळीवर शंभर टक्के टिकणारे आरक्षण द्यायचे असेल तर ही मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक आहे, असेही अशोक चव्हाण यांनी पुढे सांगितले.
भाजपची सत्ता नाही म्हणून राज्यात असंतोष निर्माण करण्याऐवजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण सुरक्षित करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्यातून आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला तर त्याचे पूर्ण श्रेयही त्यांनीच घ्यावे. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर संकुचित आणि राजकीय विचार करण्याची मानसिकता सोडून द्यावी, असा टोलाही अशोक चव्हाण यांनी लगावला.
