आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणासाठी केंद्र सरकारची कमाल ५ एकर जमीन धारणेची अट अन्यायकारक असून, हा निकष तातडीने शिथिल करण्यात यावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चव्हाण म्हणाले की, या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने प्रस्तावित केलेली ५ एकर जमीन धारणेची अट महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भासह, उत्तर महाराष्ट्रातील मोठ्या समाजघटकावर अन्याय करणारी आहे.
या भागांमध्ये राज्याच्या इतर विभागाच्या तुलनेत एकत्र कुटूंब पद्धतीमुळे जमीनधारणेचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, ५ एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असली तरीही या भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपयांपेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे आजमितीस अन्य कोणत्याही आरक्षित प्रवर्गाचा लाभ मिळत नसलेल्या मराठा समाजासह इतर समाजांनाही केंद्राच्या या शिफारसीमुळे मोठे नुकसान सोसावे लागेल, अशी भिती चव्हाण यांनी व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमिवर केंद्र सरकारने तज्ज्ञ समितीच्या या शिफारसीवर फेरविचार करून तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी कुटुंबातील पाल्य मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दृष्ट्या मागास आरक्षणापासून वंचित राहतील, असा इशारा चव्हाण यांनी दिला आहे.
हेही वाचा : रणजी ट्रॉफी सुरू होण्याआधीच कोरोनाची एन्ट्री, बंगाल टीमचे सात खेळाडू कोरोना पॉझिटिव्ह
