मुंबई : राज्यातील यांत्रिकी मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे १८ कोटी रुपये वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी बुधवारी दिली.
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेलवरील मूल्यवर्धीत कर (व्हॅट) प्रतिपूर्ती या योजनेसाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. परंतु कोरोनाच्या संकटात राज्यावर आर्थिक ताण पडल्याने यापूर्वी ५० टक्के म्हणजेच ३० कोटी रुपयांचा निधीच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आला होता.
डिझेल परताव्याचा वाढत चाललेला अनुशेष पाहता उर्वरीत ५० टक्के निधी वितरीत करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत उर्वरीत ३० कोटी रुपयांपैकी १८ कोटी रुपये वितरीत करण्यास वित्त विभागाने आज मान्यता दिली आहे.
भाजप सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरुन काढत या वर्षात ४८ कोटी रुपयांपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे शेख यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९हजार ६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.
जिल्हानिहाय डिझेल परतावा
पालघर : ७८ लाख रुपये, ठाणे : ९० लाख रुपये, मुंबई उपनगर: ४ कोटी ९९ लाख रुपये, मुंबई शहर : ४ कोटी रुपये, रायगड : ३ कोटी ३० लाख रुपये, रत्नागिरी: ३ कोटी ६३ लाख रुपये आणि सिंधुदुर्ग ४० लाख रुपये
