राज्य सरकार लवकरच भीमा कोरेगाव दंगलीप्रकरणाची पुन्हा नव्याने चौकशी करणार आहे. यासाठी विशेष चौकशी पथकामार्फत या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे. तत्कालीन सरकारने भीमा-कोरेगाव दंगलीबाबत २१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या आयोजकांवर गुन्हे दाखल केले होते. तसेच काही सामाजिक कार्यकर्त्यांवर शहरी नक्षलवादी असल्याचा ठपका ठेवला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर अनेकांनी सरकारकडे या प्रकरणाच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
शरद पवार यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणाची पुन्हा एकदा नव्याने चौकशी करणारी मागणी केली होती. यासाठी त्यांनी सरकारला दोन पत्र लिहिले होते. तत्कालीन भाजप सरकारने या प्रकरणात षडयंत्र केले होते, असा आरोपही शरद पवार यांनी पत्रात केला असल्याचे समजते.
गुरुवारी (दि. २३ जानेवारी) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची एक बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषदेच्या प्रकरणाचा पुन्हा आढावा घेतला. यावेळी पुण्याचे पोलीस सहआयुक्त रवींद्र कदम, अतिरीक्त आयुक्त शिवाजी पवार यांनी या प्रकरणातील चौकशीचे सादरीकरण केले. या बैठकीला डीजीपी सुबोद जयस्वाल, गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला आणि गृह विभागाचे अतिरीक्त मुख्य आयुक्त संजय कुमार देखील उपस्थित होते.
या बैठकीबाबत माहिती देताना अनिल देशमुख म्हणाले की, “आम्ही भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा आढावा घेत आहोत. जर पुणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांबाबत पुरेशी माहिती पुरवली नाही तर आम्ही या प्रकरणाची पुन्हा एकदा चौकशी सुरु करु. भीमा कोरेगाव प्रकरणात पोलिसांचा गैरवापर झाला असल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. फेरचौकशीचे निवदने देखील सरकारला प्राप्त झाली आहेत.”
