करोनाच्या संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसत असताना केंद्र सरकारने आपले कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांचा वाढीव महागाई भत्ता रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना १ जानेवारी २०२० पासून १ जुलै २०२१ पर्यंत वाढीव महागाई भत्ता मिळणार नाही, असे केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. १३ मार्च २०२० रोजी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. ही १ जानेवारी २०२० या पूर्वलक्ष्यीप्रमाणे देण्यात येणार होती. मात्र आता ही वाढ मिळणार नाही.
देशात करोनामुळे निर्माण झालेली आणीबाणीची परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना १ जानेवारी २०२० पासूनचा महागाई भत्याचा अतिरिक्त हप्ता देण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे.
करोनामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला आहे. आरोग्य आणि पुनर्वसनासाठी मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकारला पैसे खर्च करावे लागत आहेत. विशेषतः गरिबांच्या दोनवेळच्या अन्नासाठी केंद्र सरकारलाच तरतूद करावी लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना वाढीव महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे १ जानेवारी २०२० पासून ते १ जुलै २०२१ पर्यंत केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांना वाढीव महागाई भत्ता मिळणार नाही. तसेच निवृत्ती वेतनधारकांनाही वाढीव महागाई भत्त्यापासून वंचित रहावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचे ३७,५३० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
साधारणपणे केंद्र सरकारच्या गाईड लाईनचे अनुसरण करून राज्य सरकारे आपल्या कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्याबद्दल निर्णय घेत असतात. त्यामुळे राज्य सरकारांनीही त्यांचे कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनाधारकांचा वाढीव महागाई भत्ता स्थगित केला तर ८२५६६ कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. अशाप्रकारे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून एकत्रित १.२० लाख कोटी रुपयांची बचत करून करोनाविरुद्धच्या लढ्यात त्या पैशांचा वापर करू शकतात.
