राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षणावरून ठरावावरून विधानसभेत गदारोळ घातल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन अखेर मागे घेण्यात आले आहे. याबाबत राज्याच्या विधान सभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आणि उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन हा निर्णय घेतला असल्याचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना सांगितले. या भेटीत रामराजे निंबाळकर म्हणाले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आदर राखतो आहोत. त्यामुळे निलंबित १२ आमदारांचे अधिकार त्यांनी देण्याचा निर्णय घेण्यात असल्याचीही त्यांनी माहिती दिली. आज सायंकाळी झालेल्या भेटीमध्ये ही माहिती राज्यपालांना देण्यात आली. त्यामुळे भाजपच्या १२ आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारने विधानसभेत संमत केलेला १२ आमदारांच्या निलंबनाला निर्णय हा असंविधानिक आणि आमदारांच्या अधिकारावर गदा आणणारा असल्याचे स्पष्ट केले होते.
विधान परिषेदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा अशी मागणी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना केली असल्याची माहिती दिली. आतापर्यंतच्या ७० वर्षाच्या लोकशाहीत सुप्रीम कोर्टाने विधीमंडळ कामकाजात हस्तक्षेप केला नाही. अनेक राज्यात असे कटू प्रसंग घडतात मात्र सुप्रीम कोर्टाने अशाप्रकारे हस्तक्षेप केल्याचे आम्ही बघितले नाही असेही ते म्हणाले.
म्हणून निलंबन मागे – रामराजे निंबाळकर
आमच्यासमोर हा प्रश्न पडला की विधीमंडळाचे अधिकार बाजूला ठेवून न्यायालयाचे आदेश मान्य करायचा का? की सुप्रीम कोर्टाच्या आदेश मानू नये? आम्ही कुठलाही विचार न करता आम्ही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय मान्य केला. आम्हाला घटनेने दिलेले कर्तव्य हे सदन चांगले चालावे हे आहे, असेही निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले. कामकाज करताना रागाच्या भरात एखाद्या आमदारांकडून गैरवर्तन झाले तरी आम्हाला सदनाचे कामकाज पूर्ण करायचे असतात. घटनेचा पेच जो निर्माण झालाय, तो एकदा सुप्रीम कोर्टाच्या उच्च खंडपीठाकडून तपासणी करुन घ्यावी अशी मागणी आम्ही राष्ट्रपतीकडे केलीय.
राष्ट्रपतींनी फेरविचार करावा
सभागृहाच्या विशेषाधिकारात बाधा उत्पन्न होऊ नये. राष्ट्रपती महोदयांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंदर्भात आपला परामर्श द्यावा ही मागणी आम्ही केलीय. संविधानिक कामकाज करताना न्यायिक बाबींचा अडसर हवू नये असेही या मागणीत म्हटले आहे. १२ आमदाराच्या निलंबनाबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे विधीमंडळाच्या अधिकार कक्षेला बाधा पोहचलीय. या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा आणि योग्य ते निर्देश द्यावे ही मागणी राष्ट्रपतींकडे केलीय असेही निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले.
याआधी भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विधानसभेत १२ आमदारांना प्रवेश द्या, अशा आशयाचे पत्र विधानसभा सचिवांना लिहिले होते.
कोण आहेत १२ आमदार ?
तालिका अध्यक्षस्थानी असणाऱ्या भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या १२ आमदारांना धक्काबुक्की आणि शिविगाळ केल्या प्रकरणी ५ जुलै २०२१ रोजी ठराव करत या आमदारांचे १ वर्षासाठी निलंबन केले होते. आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरिश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार बागडिया आणि योगेश सागर.
सर्वोच्च न्यायालयाचे काय आदेश ?
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांसारख्या लोकप्रतिनिधीच्या निलंबनावर अतिशय नाराजी व्यक्त केली होती. विधानभवनात निलंबन फक्त एका दिवसापुरते होऊ शकते, असेही मत न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना राज्य सरकारचा हा असंविधानिक आणि मनमानी कारभार असल्याची नोंद निकालाच्या आदेशात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याआधी झालेल्या सुनावणीमध्ये १२ आमदारांचे विधानसभेकडून निलंबन हा देशातील लोकशाहीला धोका असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ लोक प्रतिनिधींचे निलंबन करता येणार नाही, असेही मत न्यायालयाने मांडले होते. त्यामुळेच आज सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निकाल हा राज्य सरकारला एक चपराक आहे. याआधी महाराष्ट्र सरकारकडून बाजू मांडताना अधिवेशनाच्या कामकाजातील ६० दिवस झाले नसल्याची नोंद सुनावणीत करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मत मांडताना म्हटले होते की, १२ आमदार ज्याठिकाणी प्रतिनिधीत्व करत आहेत, त्याठिकाणचे विषय मांडणे तसेच जनतेचे प्रश्न मांडण्यापासून विधानसभेला रोखता येणार नाही. त्यामुळे हा निलंबानाचा निर्णय लोकशाहीला धोका असल्याचे मत न्यायालयाने याआधीच्या सुनावणीत नोंदवले होते.
