पुरग्रस्तांसाठी दिलेल्या गहू-तांदूळ पाकिटावर सरकारची जाहीरातबाजी

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला मागच्या काही दिवसांपासून पुराने वेढा घातला आहे. एनडीआरएफचे जवान दोन्ही जिल्ह्यातील पुरग्रस्तांना पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. शासन-प्रशासनही आपल्या स्तरावर मदतीचे कार्य करत आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार पुरग्रस्तांना मोफत दहा किलो गहू आणि तांदूळ देण्यात येणार आहे. मात्र ही अन्नधान्याची मदत करत असताना गहू – तांदूळच्या पिशवीवर सरकारची जाहीरातबाजी होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. इचकरंजी मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोटो असलेले पत्रके अन्नधान्याच्या पाकिटावर लावण्यात आले आहे.

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या प्रकारावर घणाघाती टीका केली.

सरकारची प्राथमिकता कशाला? तर स्टिकर छापायला. स्टिकर छापण्यासाठी पूरग्रस्तांना तब्बल २ दिवस मदत दिली नाही. लेकरं-बाळं उघड्यावर पडलीत. यांना मात्र स्वत:चे फोटो टाकत स्टीकर डिझाईन करून, प्रिंट करून ते चिटकवण्यात तत्परता दाखवायची आहे. शोबाजी पायी उपाशी माराल लोकांना. #सेल्फिशसरकार pic.twitter.com/9LkcRCPbfl

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) August 10, 2019

अन्न व नागरी पुरवढा विभागाने ७ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या जीआरवर बरीच टिका झाली होती. दोन दिवस पुराचे पाणी जमिनीवर असेल तरच दहा किलो गहू आणि तांदूळ मिळतील असा आदेश जीआरमध्ये काढण्यात आला होता. आता प्रत्यक्ष स्वरुपात मदत देताना मात्र स्थानिक आमदार, पदाधिकारी आणि मुख्यमंत्र्याचा फोटो लावून सरकारची जाहीरतबाजी केल्यामुळे रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. कोल्हापूर येथे वाटण्यात आलेल्या फोटोवर आमदार आणि मुख्यमंत्र्यांसोबतच भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी समिर शिंगटे आणि सुधाकर भोसले यांचीही नावे टाकण्यात आली आहेत.

हा सर्व प्रकार उजेडात आल्यानंतर आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी एका वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “पुरग्रस्तांना मदतीसाठी ७ ऑगस्ट रोजी जीआर निघाला. ८ ऑगस्ट रोजी पुरवठा दक्षता समितीचा अध्यक्ष या नात्याने बैठक घेऊन धान्य वाटपाचे नियोजन केले. हे धान्य पूरग्रस्तांच्या छावणीमध्ये नेऊन वाटप करण्यात येणार असल्याने धान्य वाटपामध्ये अफरातफर होऊ नये यासाठी शासनाचे स्टीकर लावण्याची सूचना केली होती. परंतु ही परस्पर माझा फोटो वापरून वाटप सुरू आहे. शासनाचे धान्य असल्यामुळे त्यावर फक्त शासनाचा उल्लेख अपेक्षित आहे.”