महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आज दुसरा आणि शेवटचा दिवस पार पडला. या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षणापासून एमपीएससीपर्यंतच्या विषयावर ठाकरे सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. पण ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या ठराव संदर्भात सरकारची चालबाजी असल्याचे वक्तव्य विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना केले.
प्रविण दरेकर म्हणाले की, सरकारने दाखवून दिलं की, वरच्या सभागृहात निलंबन करून आकडे कमी होत नाही, सत्तेवर त्याच्या विपरित परिणाम होत नाही म्हणूनच केवळ निलंबन झालं नसावं. दरम्यान या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात विरोधकांना नेमकंच दोन-तीन विषयांवर बोलता आलं. पूर्णपणे वरच्या सभागृहात मुस्कटदाबी करून जनतेचे प्रश्न त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर मांडण्यापासून वंचित ठेवलं गेलं. तथापि जो, जो वेळ मिळाला त्यामध्ये महाराष्ट्राचे महत्त्वाचे प्रश्न सर्वात पहिल्यांदा एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचा आपण प्रश्न मांडला. ज्या बेकारीमुळे नियुक्ती झाली नव्हती, त्यामुळे स्वप्नील लोणकरने आत्महत्या केली. त्या अनुषंगाने संवेदना सभागृहात मांडल्या आणि परीक्षा लवकर घ्याव्यात, नियुक्त लवकर कराव्यात अशा प्रकारची मागणी सभागृहात केली. त्याच बरोबर शेतकऱ्यांच्या विषयावर सभागृहात बि-बियाणं असतील, खतं असतील, पीक कर्ज असेल, कर्ज माफी असेल या सगळ्या विषयांसदर्भात भाष्य केलं.’
‘महाराष्ट्रातले दोन जिवंत प्रश्न मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण या संदर्भात सरकारने चालबाजी केली. म्हणजे दोन्ही विषयांमध्ये राज्य सरकारने ओबीसी संदर्भात केंद्राकडे डाटा उपलब्ध करू देण्याची शिफारस करणं आणि मराठा आरक्षणचा विषय असे दोन्ही ठराव केंद्राकडे पाठवण्यासाठी आणले. हे अत्यंत नियोजनबद्ध, चालबाजी करू आणल्याचा माझा आरोप आहे. कारण ओबीसीच्या ठरावावर ज्यावेळेला आम्ही आक्रमक विरोधी पक्ष झालो होतो, त्याचवेळेस अशोक चव्हाण यांनी मराठा विषयावरचा ठराव शासकीय आणला. म्हणजेच धडं त्या ठिकाणी ओबीसीवर बोलू दिलं नाही, धडं मराठा आरक्षणाच्या विषयामध्ये त्या ठिकाणी भाग घेऊ दिला नाही. आता नियोजनबद्ध कट केल्यासारखं सभागृहाचं कामकाज चालवलं गेलं. त्यामुळे दोन्ही आरक्षणाच्या प्रश्नावर तथापि सभागृहात आवाज उठवण्याचं काम तरी भाजपने केलं,’ असे दरेकर म्हणाले.
