केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील अधीश बंगल्याविरोधात मुंबई महानगर पालिकेकडून दुसऱ्यांदा नोटीस बजावण्यात आली आहे. महापालिकेच्या के वेस्ट विभागाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी १५ दिवसांचे अल्टिमेटम नारायण राणेंना देण्यात आले आहे. दरम्यान १५ दिवसानंतर पालिकेकडून अनधिकृत बांधकामावर हातोडा पडणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पहिल्या नोटीसनंतर आता दुसऱ्या नोटीसमध्येही राणेंना १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
भाजप नेते आणि केंद्रीय सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याचे कारण देत महानगरपालिकेकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यापूर्वी महापालिकेकडून नोटीस देण्यात आली होती. तसेच पालिकेचे अधिकारीसुद्धा नारायण राणेंच्या बंगल्यात कारवाईसाठी पोहोचले होते. आवश्यक माहिती घेतल्यानंतर अधिकारी पुन्हा परतले यानंतर आता महानगरपालिकेच्या के वेस्ट विभागाकडून पुन्हा एकदा नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम स्वतः पाडा अन्यथा १५ दिवसानंतर महानगरपालिकेला कारवाई करावी लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा मुंबईत अधिश बंगला आहे. जुहू समुद्र किनारी हा बंगला असून अनधिकृत बांधकाम करण्यात आला असल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या पथकाने २१ फेब्रुवारीला नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्याची पाहणी केली. या पथकामध्ये ९ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. तब्बल २ तास पथकाने बंगल्याची पाहणी केल्यानंतर माघारी परतले. बंगल्यातील बांधकामादरम्यान एफएसआयचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. तसेच बेकायदेशीर बांधकाम झाले असल्याची तक्रार मुंबई महानगरपालिकेकडे करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यानंतर आयुक्तांनी राणेंना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. परंतु यावर कोणतेही उत्तर मिळाले नसल्यामुळे पुन्हा एकदा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
हेही वाचा : भाजप नेत्यांवर शासकीय यंत्रणांचा गैरवापर करुन षडयंत्र रचलं जातंय, प्रवीण दरेकरांचा आरोप
