राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हायकोर्टाने दिलासा दिलेला नाही. ईडीने पाठवलेलं समन्स रद्द करावं यासाठी अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयामध्ये अटकपूर्व जामीनासाठी दाद मागण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ईडीने अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी हजर रहावं यासाठी पाचवेळा समन्स बजावलं होतं. हे पाच समन्स रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १३ ऑक्टोबरला दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाला होता. त्यानंतर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं यावरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान, ही याचिका फेटाळून लावताना अंशत: दिलासा दिला आहे. जर अनिल देशमुख चौकशीला समोरे जातील तेव्हा त्यांच्यासोबत वकील राहण्याची मुभा असेल. मात्र, अटकेपासून संरक्षण देण्यास दिलासा दिलेला नाही. अटकेपासून दिलासा हवा असेल तर त्यांनी रितसर मुंबई सत्र न्यायालयातील पीएमएलए न्यायालयात अर्ज करावा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
आतापर्यंत पाचवेळा ईडीने बजावला समन्स
अनिल देशमुख यांना ईडीने आतापर्यंत ५ वेळा समन्स बजावला आहेत. पहिलं समन्स २५ जून रोजी देऊन २६ जून रोजी हजर राहण्यासाठी सांगण्यात आले होते. दुसरे समन्स तात्काळ २६ जून रोजी देऊन ३ जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले होते. तिसरे समन्स बजावल्यानंतर ५ जुलै रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तर चौथं समन्स ३० जुलै रोजी पाठवून २ ऑगस्ट रोजी हजर राहण्याबाबत सांगण्यात आले होते. त्यानंतर १८ ऑगस्टला पाचवे समन्स १६ ऑगस्ट रोजी समन्स पाठवून त्यांना १८ ऑगस्टला हजर राहण्यासाठी सांगितले होते. मात्र, देशमुख चौकशीसाठी हजर झाले नव्हते.
