एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तुर्तास न्यायालयीन तोडगा निघणार नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी संपाविरोधातील पुढील सुनावणी २० डिसेंबरला होणार असून पुढील सुनावणीपर्यंत कामगार संघटनांनी चर्चा करुन समितीनं सकारात्मक तोडगा काढवा, असे आदेश दिले आहेत. एस.टी. महामंडळाची संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. या याचिकेवरील आज सुनावणी पार पडली.
या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुनावलं. कोरोनाकाळात बंद असलेल्या शाळा आता सुरू होतायत, खेडेगावातील विद्यार्थ्यांनी काय करायचं? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. कामगारांनी संप सुरू ठेवताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं नुकसान होत आहे, याचाही विचार करावा असंही न्यायालयाने सुनावलं. तसंच, एसटी संपाचा ग्रामीण भागावर खूप मोठा परिणाम झाला असल्याचं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
दरम्यान आजच्या सुनावणीत सरकारकडून आपली बाजू मांडण्यात आली. “प्रत्येक संपकरी संघटना स्वतंत्रपणे समितीसमोर आपली बाजू मांडणार आहेत,” असं राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं. तसंच, संपकाळात कामावर येऊ इच्छिणाऱ्या कामगारांना संपकऱ्यांनी आडकाठी केली. अशी महामंडळाने तक्रारही उच्च न्यायालयाकडे केली. मात्र अशी घटना घडल्याचं संपकरी कामगार संघटनेनं नाकारलं आहे.
एस.टी. संपात नक्षलवादी चळवळीचा शिरकाव – सदावर्ते
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात नक्षलवादी चळवळ घुसले आहेत, असा धक्कादायक दावा अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयात केला. आझाद मैदानात वाटण्यात आलेली काही पत्रकं उच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात आली. यावर न्यायालयाने तुम्ही या गोष्टीची तातडीनं पोलिसांना माहिती द्या, असे आदेश दिले.
