ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. याचे पडसाद आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत पाहायला मिळाले. यावेळी भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला. यादरम्यान भाजप नेते आणि आमदार गिरीश महाजन यांना मुंबई हायकोर्टाने 10 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिल्याचे समोर आले आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीला आव्हान देणाऱ्या गिरीश महाजन यांच्या दोन जनहित याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली.
विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन जनहित याचिका भाजप नेते आणि आमदार गिरीश महाजन यांनी केल्या होत्या. या जनहित याचिका ऐकण्यासाठी गिरीश महाजन यांना 10 लाखांची पूर्वअट हायकोर्टाने दिली आहे.
गिरीश महाजन यांनी दोन जनहित याचिकेद्वारे आवाजी मतदानाला आव्हान दिले होते. पण राज्य सरकारने यावर आक्षेप घेतला. ‘कोर्टात विधिमंडळाच्या नियमदुरुस्तीला जनहित याचिकेच्यामाध्यमातून आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. तसेच जनक व्यास आणि गिरीश महाजन यांच्या याप्रकरणातील जनहित याचिकेवर सुनावणी योग्य नाही,’ असे मत राज्य सरकारकडून मांडण्यात आले. त्यानंतर हायकोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी जनहित याचिका ऐकण्यासाठी 10 लाखांची पूर्वअट घातली. मग गिरीश महाजन यांची वकिलांमार्फत ही रक्कम भरू असे कोर्टाला सांगितले.
हेही वाचा – कोपर्डी खटल्यात अर्ज दाखल करण्याच्या आश्वासनाची राज्य सरकारकडून पूर्तता, संभाजीराजेंची माहिती
