कोरोनाच्या काळात एसटी महामंडळाची स्थिती अत्यंत गंभीर झाली होती. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देण्यासाठी देखील अडचण येत होती. अशा परिस्थितीत एसटी महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदतीची गरज होती. त्यामुळे या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आता एसटी महामंडळाला १ हजार कोटी देण्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे.
कोरोनापूर्वी काळात एसटी महामंडळाला संचित तोटा चार कोटी होता. तो कोरोनामुळे जवळजवळ साडे सात कोटीच्या घरात गेला आहे. कोरोना काळात राज्यभरातील एसटी बसेसच्या चाक बंद होते. मात्र अनलॉकमध्ये राज्यभरात एसटी धावू लागलेली आहे. पण शाळा, महाविद्यालय बंद असल्यामुळे एसटीच्या बसेस रिकाम्या धाव आहेत आणि त्याचा मोठा फटका एसटी महामंडळाच्या महसुलावर बसला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे कठीण झालेले आहे. म्हणून १ लाख कर्मचाऱ्याचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारकडे एसटी महामंडळाने निधीची मागणी केली होती. तसा प्रस्ताव महामंडळाने राज्य सरकारला पाठवला होता. त्यानुसार रएसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यापूर्वी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२० अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात १२० कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. या अग्रीमाचा रक्कम वजा करून उर्वरित ८८० कोटी रुपये ६ मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येईल. ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल. (नोव्हेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना १५० कोटी या प्रमाणे आणि एप्रिल २०२१च्या वेतनासाठी १३० कोटी रुपये)
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ९९ हजार ७८७ एवढी असून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवास भाड्यात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास १७०० कोटी रुपये देण्यात येतात. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांवर आणि ३२ टक्के खर्च इंधनावर होतो. २३ मार्च पासून कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद असल्याने महामंडळाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले होते. अद्यापही जनतेच्या मनात असलेल्या भितीमुळे प्रवासी संख्या मर्यादितच आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला होणारा तोटा लक्षात घेऊन हे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
