काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या कार्यकाळात १ लाख २८ हजार ५५४ कोटी रुपयांचे कर्ज काढल्याने राज्यावरील कर्जाचा डोंगर २०१९-२० या वर्षात ४ लाख ७९ हजार ८९५ कोटींवर पोहचल्याची माहिती कॅगच्या अहवालात देण्यात आली आहे. ३०१५ -१६ या वर्षात राज्यावर ३ लाख ५१ हजार ३४१ कोटी रुपयांचे कर्ज होते, असे अहवालात नमूद केले आहे. राज्य सरकारने आपल्या महसुलात तूट भरून काढण्यासाठी आणि अनुत्पादक महसुलावरील खर्च कमी करण्यासाठी कर आणि करेतर स्रोतांद्वारे अतिरिक्त स्रोत जमा करण्याचा विचार करावा, अमाशी शिफारसही कॅगने केली आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या मंगळवारच्या शेवटच्या दिवशी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात कॅगचा ३१ मार्च २०२० रोजी संपलेल्या वर्षाचा वित्त व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षक अहवाल आज सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्य सरकारच्या वित्तीय त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
सम २०१५-१६ या वर्षात महसुली खर्च १, ८५, ०३५. कोटीवरून २०१९-२० दरम्यान वार्षिक वृद्धी दर ११.५ टक्क्याप्रमाणे म्हणजे २, ८३, १८९.५८ कोटींनी वाढला. तसेच २०१९ -२० दरम्यान महसूल जमेत झलेली वाढ निराशाजनक म्हणजे १. टक्के होती, असे ताशेरे कॅगने ओढले आहेत
राज्याचा महसूल खर्च २०१५-१६ मधील १ लाख ९० हजार ३७४ कोटी वरून वाढून ११. १ टक्के इतक्या सरासरी वृद्धी दराप्रमाणे २०१९ -२० मध्ये ३ लाख ३०५ कोटी इतका झाला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ १२.५ टक्के होती. व्याज देयकाचा प्रतिबद्ध खर्च, वेतन आणि मजुरीवरील खर्च आणि निवृत्ती वेतनाचा खर्च एकूण महसुली खर्चाच्या ५७ टक्के होता. सलग दोन वर्षे महसूल अधिशेष कायम ठेवल्यानंतर राज्यात २०१९ -२० मध्ये १७ हजार ११६ कोटींची मोठी महसूल तूट नोंदली गेली.
वर्ष २०१९- २० दरम्यान राज्यात ८८ कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमांपैकी ४२ सार्वजनिक उपक्रमांनी २८५४.१४ कोटी नफा कमावला आणि २७ सार्वजनिक उपक्रमांचे १७२०.३५ कोटीचे नुकसान झाले. ११ सार्वजनिक उपक्रमांनी नफा कमावला नाही किंवा त्यांना नुकसानही झाले नाही. चार कंपन्यांनी अद्याप त्यांचे पहिले वित्तीय विवरणपत्र प्रस्तुत केले नाही, असा ठपका या अहवालात आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (१३११.७० कोटी) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (७४, ५४३ कोटी) या प्रमुख नफा कमावणाऱ्या कंपन्या होत्या. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळ (९३९. ८७ कोटी) आणि महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा निर्मिती कंपनी मर्यादित (३२५.८१ कोटी) हया कंपन्या तोट्यात होत्या, अशी नोंद या अहवालात आहे.
३० सप्टेंबर २०२० पर्यंतच्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या संदर्भात निव्वळ जमा झालेला तोटा त्यांच्या नवीनतम अंतिम विवरणपत्रानुसार ८६१८.४५ कोटी होता. या सार्वजनिक उपक्रमांपैकी ११ सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये निव्वळ संपत्ती कमी झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – स्टॅम्प पेपरवर लिहून देऊ का सांगणाऱ्या अजितदादांचा शब्द ठरला खोटा!
