कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊन आणि उद्योगधंद्यांवरील आर्थिक मंदीच्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असताना राज्याचा आर्थिक कारभार यशस्वीपणे पार पाडणारे तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांचे कॅगच्या अहवालात कौतुक करण्यात आले आहे. तसेच कोरोना काळात राज्याचा जीडीपी घटला तरी राज्याची राजकोषीय तूट कमी करण्यात महाविकास आघाडी सरकारला यश आल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.
वर्षे 2020-21 मध्ये राजकोषीय तूट ही 2.69 टक्क्यांपर्यंत आणण्यात राज्य सरकारला यश आले. यात अजित पवार यांचा महत्त्वपूर्ण वाटा होता. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीसाठी कॅगने एकूणचं तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या कामाचे कौतुक केले आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आज सभागृहात कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. राज्यातील खर्चाचा लेखाजेखा मांडणाऱ्या कॅगच्या अहवालातून अनेक मुद्दे विस्तृतपणे मांडण्यात आले. यातील गंभीर मुद्दा म्हणजे राज्यावर 2016-17 या वर्षात 4 लाख कोटी एवढे कर्ज होते. जे आता वाढून 5 लाख 48 हजार 176 कोटींवर पोहचले आहे. यात कोरोना काळात राज्याचा जीडीपी 3 टक्क्यांनी घटल्याचे दिसून आले आहे.
कोरोना साथीच्या आजाराला आळा घालण्यासाठी लॉकडाऊन आणि निर्बंध लागू करण्यात आला, याता सर्वच क्षेत्रांवर फटका बसल्याने उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांवर अपेक्षेप्रमाणे वाढ झाली नाही, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात कमालीची घट झाली आहे. मात्र कोरोना साथीचा प्रभाव कमी होत असल्याने राज्यातील निर्बंध हटवण्यात आले, अशा परिस्थितीत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे कॅगने म्हटले.
विशेष: म्हणजे कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी बिघडत असताना दुसरीकडे कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला नव्याने उभारी घेण्यास मोठी मदत केली. एकमेव कृषी क्षेत्रात सकारात्मक चित्र दिसून आले. राज्याच्या जीडीपीमध्ये कृषी क्षेत्राने 11 टक्क्यांचे योगदान दिले. तर राज्यातील उद्योग क्षेत्रात 11.3 टक्क्यांची घसरण झाल्याचे दिसून आले. तर सेवा क्षेत्र 9 टक्क्यांनी घसरल्याचे कॅगने म्हटले आहे.
कर महसूलत घट
राज्याचा कर महसूल मागील वर्षीच्या तुलनेत 13.7 टक्क्यांनी घसरल्याचे कॅगने म्हटले आहे. 2019 – 20 या वर्षात महसूल 2 लाख 83 हजार 189.58 कोटी इतका होता. जो 2020-21 मध्ये 2 लाख 69 हजार 468.91 कोटींवर येऊन पोहचला. तर जीएसटीमध्ये 15.32 टक्क्यांनी घसरण झाली. याशिवाय व्हॅटमध्ये 12.24 टक्क्यांनी घट कॅगने नोंदवली आहे. राज्य सरकारचे कर्जावरील व्याज, वेतन आणि निवृत्ती वेतन यावर एकूण महसुली खर्चाचा 57.33 टक्के इतका भाग खर्च झाला आहे. महसुली खर्चात घट झाल्यामुळे 41 हजार 141.85 कोटींची महसुली तूट झाली आहे.
