राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या अस्थिरतेचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. कोरोनाच्या काळात ठाकरे सरकारने समाजातील वंचित घटकांच्या पोटाला आधार मिळावा म्हणून शिवभोजन योजना आणली होती. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये या योजनेचे अनुदान थकल्याने आणि शिंदे सरकारकडून शिवभोजन थाळीकडे दुर्लक्ष झाल्यानंतर केंद्र चालकांवर आर्थिक संकट आलं आहे. तसेच त्याचा परिणाम लाभार्थ्यांना देखील झाला आहे.
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन वर्षात पाच रुपयांची शिवभोजन थाळी गरजू व्यक्तिंसाठी आधार बनली होती. आजही गोरगरीब, कष्टकरी निराधारांचे या शिवभोजन थाळीमुळे पोट भरत आहे. प्रत्येक थाळीमागे राज्य सरकारकडून ४० रुपयांचे अनुदान संबंधित केंद्र चालकांना देण्यात येते. त्यामुळे दर्जेदार अन्नपुरवठा केला जातो आणि जिल्हा पुरवठा विभागाकडून नियंत्रण सुद्धा ठेवण्यात येते.
समाजातील कोणतीही व्यक्ती उपाशी राहू नये, यासाठी फक्त दहा रूपयांत ठाकरे सरकारकडून शिवभोजन थाळी योजना सुरू करण्यात आली होती. तर कोरोना काळात हीच थाळी पाच रुपयांना मिळत होती. धुळे शहरात एकूण १९ शिवभोजन केंद्र असल्यामुळे या केंद्रांवर रोज हजारो नागरिक आपली भूक भागवत असतात. परंतु शिंदे सरकार आल्यानंतर मागील तीन महिन्यांचं अनुदान थकित आहे. तसेच हे अनुदान न मिळाल्यामुळे शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. दरम्यान, ही योजना गोरगरिब लोकांसाठी उत्तम ठरत असल्यामुळे ही पुढे सुरू ठेवावी, अशी मागणी काही शिवभोजन केंद्र चालकांकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा : बालमृत्यू रोखण्यासाठी आदिवासी भागात ‘मनरेगा’च्या कालावधीत वाढ करावी, अजित पवारांची मागणी
