अवैध दारू विक्री व गुन्हेगारीतील वाढ रोखण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय आज गुरूवारी राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही बंदी उठवावी की नाही याबाबत मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्र्यांमध्ये मतमतांतरे होती. पण सगळ्याच बाबी तपासून हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मंत्रीमंडळ बैठक संपल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या निर्णयासाठी काहींचा विरोध होता तर काहींचा पाठिंबा होता. पण अखेर दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय आज घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी घातल्यानंतर इतर ठिकाणाहूनही दारू जिल्ह्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले होते. तर अनेक ठिकाणी येणाऱ्या गावठी दारूमुळे विषबाधेचेही प्रकार समोर आले होते. त्यामुळेच ही दारूबंदी उठवण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत होती. सगळ्याच बाबी तपासून हा निर्णय झाल्याचे मदत व पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. दारूबंदीचे दुष्परिणाम याबाबतची माहितीही यावेळी घेण्यात आली होती. तसेच एक अहवालही मागवण्यात आला होता. परंतु सगळ्या गोष्टींचा सारासार विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
अवैध दारूचे वाढले प्रमाण
1 एप्रिल, 2015 पासून दारुबंदी लागू केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जिल्ह्यात वाढलेले अवैध दारुचे प्रमाण, वाढलेली गुन्हेगारी याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला, असे कारण सरकारकडून देण्यात आले आहे. शासनाने 1 एप्रिल 2015 पासून संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्यात दारु विक्रीचे आणि दारू पिण्याचे परवाने रद्द करून संपूर्ण जिल्ह्यत दारूबंदी लागू केली होती. या दारूबंदीच्या अनुषंगाने जुलै, 2018 मध्ये विधानसभेमध्ये झालेल्या चर्चेच्या वेळी तत्कालीन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी समिती नेमण्याबाबत आश्वासन दिले होते. त्यानुषंगाने सेवानिवृत्त माजी प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिचा अहवाल 9 मार्च 2021 रोजी शासनास सादर करण्यात आला.
दारूबंदी का उठवली ?
झा समितीने काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे दारूबंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरली असून, जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे. ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजार देखील वाढला आहे. शासनाचे वैध दारू विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे व गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे. बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. तसेच, दारुबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक व रहिवाशांनी दारुबंदी मागे घेण्याच्या बाजुने कौल दिला आहे. या कारणांमुळे झा समितीने दारुबंदी उठविण्याबाबत निष्कर्ष काढला आहे.
दारुबंदीमुळे गुन्हेगारीत वाढ
दारुबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. दारूबंदीपूर्वी म्हणजे 2010-2014 या काळात 16 हजार 132 गुन्हे दाखल झाले होते. दारूबंदीनंतर म्हणजे 2015-2019 या काळात 40 हजार 381 गुन्हे दाखल करण्यात आले. दारूबंदीपूर्वी 1729 महिला गुन्हेगारीची प्रकरणे होती. दारूबंदीमध्ये 4042 महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर बालकांचा अवैध दारूसाठी वापर करण्याची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली.
दारूबंदीमुळे महसुलात तूट
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या 5 वर्षात 1606 कोटी रुपये इतके राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झाले. तर 964 कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला असे एकंदर 2570 कोटी रूपयांचा महसूल शासनास मिळू शकला नाही.
