कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्याही आधी राज्यात लॉकडाऊन जाहीर केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकालाच घरात राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं. यामधून जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांना वगळण्यात आलं. मात्र, या पार्श्वभूमीवर बाहेरच्या राज्यांमधून महाराष्ट्रात आलेले आणि इथे निवाऱ्याची सोय नसलेले हजारो कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातले कर्मचारी अन्न-पाण्याविना अडकून पडले होते. त्यांचे खाण्या-पिण्याचे हाल होत असताना अनेकांनी आपल्या गावाचा रस्ता धरला होता. मात्र, अशा ७० हजार ३९९ कामगारांसाठी आता राज्यसरकारने पूर्ण राज्यात मिळून २६२ रिलीफ कॅम्पची उभारणी केली आहे. अशा कामगारांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
लॉकडाऊनमुळे हे कामगार इथे अडकून पडल्यामुळे त्यांची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली जात होती. अनेक कामगारांनी बंदी असतानाही अवैधरीत्या ट्रक, दुधाचे टेम्पो, किंवा पायी वा सायकलवर स्वार होऊन आपापल्या गावाचा रस्ता धरला होता. यातून कोरोनाचा फैलाव होण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे या कामगारांना इथेच थांबवून त्यांच्या निवाऱ्याची आणि खाण्याची तात्पुरती सोय करण्यात यावी अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच सीएमओच्या ट्वीटर अकाऊंटवर ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.
Maharashtra Government has set up 262 relief camps across the State which is presently providing shelter to 70,399 migrant labour/ the homeless people to ensure that they have food, and a roof in this crisis.#MaharashtraCares #WarAgainstVirus
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 29, 2020
‘महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण राज्यभरात २६२ रिलीफ कॅम्पची सोय केली आहे. यामध्ये राज्यातल्या ७० हजार ३९९ स्थलांतरीत कामगार, बेघर गरीबांना निवारा मिळणार असून त्यांच्या अन्न-पाण्याची देखी सोय केली जाणार आहे’, असं मुख्यमंत्र्यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
