गेल्या वर्षी आरे येथे मेट्रोसाठी कापण्यात येणारी वृक्षतोड थांबविण्याकरिता आंदोलन केलेल्या आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावी अशी विनंती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच इतर सदस्यांनी देखील याला अनुमोदन दिले. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे गुन्हे लगेच मागे घेण्याची कार्यवाही करावी असे निर्देश गृह विभागास दिले आहेत.
केंद्राच्या कृषी कायदा अंमलबजावणीसंदर्भात ठाकरे सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
केंद्र सरकारने नुकतेच संमत केलेल्या कृषिविषयक कायद्यांच्या राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा करण्यात येणार असून त्याआधारे योग्य त्या सुधारणांचा मसूदा मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात येईल व त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासित किंमत आणि सेवा करार कायदा, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा यांचे सादरीकरण करण्यात आले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा निर्णय घेण्यात आले आहेत. ते पुढील प्रमाणे
सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभांसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यंत घेण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात कोरोनाच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे सहकारी संस्थांना निवडणूक, वार्षिक सर्वसाधारण सभा, लेखापरिक्षण तसेच पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ याबाबतीत कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील विविध कलमात देखील सुधारणा करण्यात येतील.
वृक्ष संरक्षण व जतनासंदर्भात विषयक कायद्याचे नियमन आता पर्यावरण विभागामार्फत
वृक्ष संरक्षण व जतनासंदर्भात विषयक कायद्याचे नियमन आता नगरविकास विभागाऐवजी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत करण्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. वातावरणीय बदलाच्या दृष्टीने पर्यावरण विभागातर्फे कृती आराखडा विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असून यामध्ये वृक्ष लागवड, अस्तित्वातील वृक्षांचे जतन व संगोपन हे मुख्य उद्दीष्ट आहे. त्यामुळेच सदरील महत्त्वाच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
वृंदावन चॅरिटेबल ट्रस्टच्या भाडेपट्ट्याचे सुधारीत दराने नुतनीकरण
प्रसिद्ध बासरीवादक श्री.हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या वृंदावन चॅरिटेबल ट्रस्टला देण्यात आलेल्या अंधेरी येथील ८०० चौ.मी शासकीय जमिनीच्या सुधारीत दराने भाडेपट्ट्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संस्थेस २ फेब्रुवारी १९९१ पासून १ फेब्रुवारी २०२१ अशा तीस वर्षाच्या कालावधीसाठी सवलतीच्या दराने म्हणजेच १९७६ च्या जमिनीच्या किंमतीच्या दोन टक्के दराने वार्षिक भुईभाडे आकारुन वसूल करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठास शेती महामंडळाची शेतजमीन
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची मालेगाव तालुक्यातील मौजे काष्टी येथील २५० हेक्टर शेतजमीन राहूरीच्या महात्मा फुले कृषि विद्यापीठांतर्गत कृषि विज्ञान संकुल स्थापन करण्याकरिता हस्तांतरीत करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. या जमिनीची किंमत १४ कोटी ८ लाख ८२ हजार ३२० इतकी असून ही रक्कम शेती महामंडळाने राज्य शासनाकडून घेतलेल्या व्याजाच्या रक्कमेतून वजा करण्यात येईल.
संगमनेरमधील २ शाळांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे २० टक्के अनुदान
संगमनेरमधील २ शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने हे अनुदान १ नोव्हेंबर २०१६ पासून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
