‘राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त झाले पाहिजेत. तसेच नवीन रस्त्यांच्या कामालाही गती देताना पारंपरिक पद्धतीऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा’, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आढावा बैठक उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मनुष्यबळ विभागामार्फत सुरू असलेल्या राज्य आणि प्रमुख जिल्हा मार्गांची कामे, मुंबई-पुणे महामार्गावरील नवीन टनेल मार्ग, हायब्रीड ॲन्युइटी योजना, शासकीय इमारती, मंत्रालयाचे आधुनिकीकरण, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, वांद्रे वर्सोवा सी लिंक, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, हरित इमारत प्रकल्प आदी विविध प्रकल्पांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
रस्त्यांच्या दर्जासाठी नवीन तंत्रज्ञान
याविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण रस्ते असे सुमारे तीन लाख किमीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पारंपरिक पद्धत वापरली जाते. या रस्त्यांचा दर्जा वाढावा, ते दीर्घकाळ टिकावेत, यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर रस्ते विकासात करण्यात यावा. सध्या नवीन तंत्रज्ञान वापरून एक हजार किमी रस्ते बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मृदा सुदृढीकरण तंत्रज्ञान वापरून २५०० किमी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच जर्मन तंत्रज्ञान वापरून ३ हजार किमी रस्त्यांच्या पृष्ठभागाचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. तर कोकण आणि पश्चिम घाटातील २५०० किमी रस्त्यांचे पोरस बिटूमन मिक्स पद्धतीने डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच डांबरीकरणाचा स्तर मजबुती करण्यासाठी विविध कंपन्यांच्या रसायन द्रव्यांचा वापर करण्यात येणार’, असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीत आदित्य ठाकरे कसे?
‘रस्त्यांच्या कामासाठी जागतिक बँकेकडून सुलभ कर्ज उपलब्ध होते का? याबद्दलही प्रस्ताव सादर करावेत. शासकीय निवासी इमारतींच्या दुरुस्तीवर भर देण्यात यावा’, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
