देशातील राज्यघटनेचे संरक्षण करायचे असेल तर काँग्रेस शिवाय पर्याय नाही असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस मुकुल वासनिक यांनी म्हटलं आहे. मागील काही वर्षात केंद्रातील सरकारने मात्र राज्यघटनेला तिलांजली देण्याचे काम केले असल्याचे वासनिक यांनी सांगितले.
काँग्रेस नेते मुकुल वासनिक मुंबईतील काँग्रेस प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी त्यांनी मणिपूरपासून ते देशातील घटनांवरुन केंद्रावर निशाणा साधला आहे. मुकुल वासनिक म्हणाले की, देशासमोर आज सर्वात मोठे आव्हान केंद्रातील भाजपा सरकार आहे. हे सरकार संसदेचे कामकाजही चालू देत नाही, संसद सुरु होताच बंद होते. संसद चालवण्याची जबाबदारी सरकारची असते पण भाजपा सरकारला संसद चालूच द्यायची नाही. केंद्रातील भाजपा सरकार ओबीसी, एससी, एसटी या मागास घटकांच्या कल्याण निधीत सातत्याने कपात करत आहे. मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजना राबवल्या जात नाहीत. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर मागासवर्गीयांचे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय सुरु केले जाईल. मागासवर्गीय समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल.
लोकसभेत महाराष्ट्रातून सर्वाधिक खासदार आणू – पटोले
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, २०१४ नंतर देशात व राज्यात हिंदुत्ववादी व्यवस्थेने डोके वर काढले आहे. शाहू, फुले आंबेडकरांच्या विचाराच्या भूमीत समाजात धार्मिक वातावरण बिघडवण्याचे काम सुरु आहे पण जनतेने भाजपाच्या या षडयंत्रला बळी पडू नये. काँग्रेस जनतेचे प्रश्न घेऊन संघर्ष करत आहे. खोटी आश्वासने देऊन मोदी सत्तेत आले पण जनतेला आता ही चूक लक्षात आली असून २०२४ च्या निवडणुकीत जनता पुन्हा चूक करणार नाही. २०२४ च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे सर्वात जास्त खासदार निवडून आणू.
राज्यघटनेने आपल्याला आरक्षण दिले आहे पण आरक्षणाचे हे कवच भाजपा सरकारने वेगवेगळ्या पद्धतीने काढून घेतले आहे. सरकारी कंपन्या उद्योगपतींना विकल्या असल्याने तिथे नोकरीतील आरक्षण गेले आहे, सरकारी नोकर भरतीही केली जात नाही. यावर मात करायची असेल तर जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे तरच डॉ. बाबासाहेबांच्या विचाराचा समाज घडेल असे नाना पटोले म्हणाले.
आगामी काळात मोठी चळवळ उभी करा – वर्षा गायकवाड
मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, सध्या आपल्यासमोरची लढाई मोठी आहे, सत्तेतील भाजपा सरकार डॉ. बाबासाहेबांचे विचार संपवायला निघाले आहे. मागास वर्गींयांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, मागास वर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, घरांचे प्रश्न यावर सरकार निर्णय घेत नाही, केवळ आश्वासन देत आहे. राज्यात मागासवर्गीयांवर हल्ले होत आहेत पण सरकार काही करत नाही. ही लढाई मोठी असून सर्व समाज घटकाने ताकदीने यात सहभागी झाले पाहिजे. आगामी काळात मोठी चळवळ उभी करा, जागरुक रहा आणि समाजात काही लोक भांडणे लावत आहेत त्यापासून सावध रहा.
मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधानांचे मौन चिंताजनक
मणिपूरमध्ये हिंसाचार उफाळून आला आहे, ४५ दिवस झाले मणिपूर धगधगत आहे, तिथली परिस्थिती अतिशय भयावह आहे. कायदा सुव्यवस्था पुर्णपणे ढासळली आहे. सुरुवातीचे २५ दिवस केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी मणिपूरकडे फिरकलाच नाही. २५ दिवसानंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भेट देऊन १५ दिवसांची मुदत मागितली पण मणिपूरच्या लोकांचा त्यांच्यावर विश्वासच राहिलेला नाही. डबल इंजिनचे सरकार मणिपूरमध्ये अपयशी झाले आहे. पोलीस स्टेशनवर हल्ले करून शस्त्रास्त्र पळवली जात आहे. मणिपरमध्ये अराजक परिस्थिती आहे पण देशाचे पंतप्रधान मणिपूरमध्ये शांतता रहावी म्हणून एक शब्दही बोलत नाहीत हे अत्यंत चिंताजनक आहे, असे माजी केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : ठाकरे गटाचा 1 जुलैला ‘भीती मोर्चा’, मनीषा कायंदेंचं टीकास्त्र
