घरमहाराष्ट्रसरकारच्या महाघोटाळ्यांचा आज होणार पर्दाफाश? कोणते मंत्री अडकणार?

सरकारच्या महाघोटाळ्यांचा आज होणार पर्दाफाश? कोणते मंत्री अडकणार?

Subscribe

शासनाच्या विविध विभागांतील पावणेपाच वर्षांच्या काळातील गैरव्यवहार आणि भष्ट्राचाराबद्दल आज शासन काय भूमिका घेणार

मिस्टर क्लिन अशी प्रतिमा असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात त्यांच्या अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. आज पुन्हा मागील पावणेचार वर्षांच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराचा पाढा वाचला जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी विरोधकांनी कंबर कसली आहे. रुपयांत बेरीज करायची ठरवली, तर हजार कोटींपेक्षाही जास्त रकमेचे हे घोटाळे आणि गैरव्यवहार आहेत.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९३ अन्वये आज काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांचे आमदार या घोटाळ्यांसंदर्भात विधिमंडळात प्रस्ताव मांडणार आहे. आज सकाळी ११ नंतर या प्रस्तावावर विधिमंडळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, अजित पवार, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ यांच्यासह विरोधी पक्षाचे सर्व आमदार या विरोधात आवाज उठविणार आहेत.

- Advertisement -

या घोटाळ्यांमध्ये शासनाच्या बऱ्याच विभागातील मंत्री व राज्यमंत्र्यांचा समावेश असल्याचे प्रस्तावात नाव न देता नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी काही मंत्र्यांना नुकत्याच झालेल्या मंत्री मंडळ विस्तारादरम्यान फडणवीस सरकारने डच्चू दिलेला आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाई सुदधा व्हायला पाहिजे अशी विरोधकांची मागणी आहे. त्यामुळे आज विधानसभेतील चर्चेदरम्यान सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाणार? तसेच ही चर्चा पटलावर आल्यावर कामकाज सुरू राहणार की कामकाज तहकूब करण्याची खेळी सरकार करणार? हा औत्सुक्याचा विषय ठरणार आहे.

हे आहेत प्रस्तावातील टॉप टेन घोटाळे

तत्कालिन गृहनिर्माणमंत्री (प्रकाश महेता) यांनी झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेत केलेला गैरव्यवहार ५०० कोटी रूपये
महिला व बालकल्याण विभागातील पुरक आहार योजनेतील गैरव्यवहार ७५० कोटी रुपये
महिला बालविकास विभागाकडून मोबाईल खरेदीतील भ्रष्टाचार १०६ कोटी रुपये
जे एस. डब्ल्यू इस्पात लि. कंपनीला वीज शुल्क माफी प्रकरणातील गैरव्यवहार ५९२ कोटी रुपये
यवतमाळ शहरातील सुमारे ११ कोटी रुपयांचा भूखंड बनावट कागदपत्रे तयार करून त्यावर बँकांमधून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊन भ्रष्टाचार प्रकरणी उर्जा राज्यमंत्र्यांवर न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल असणे ११ कोटी रु. पेक्षा जास्त
विदर्भातील समन्वयीन कृषी विकास प्रकल्पामध्ये अनुदानाच्या रकमेत अपहार अनुदानाची रक्कम १०३ ५० लक्ष रुपये
दारू परवाना मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवून तत्कालीन सामाजिक न्याय राज्यमंत्र्यांवरील फसवणूकीचा आरोप १ कोटी ९२ लाख
शिक्षण विभागातील अग्निशमन यंत्र घोटाळा, तसेच राष्ट्रपुरुषांच्या तसबीरी खरेदी आणि अर्ली रिडर बुक खरेदी प्रकरणात केंद्राने दोषी ठरविणे
सोलापूर येथील आरक्षित भूखंडावर बेकायदेशीर बांधलेला बंगला
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील औषध खरेदी घोटाळा
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -