कोरोनाचा फटका सर्वांनाच बसला असला तरी सर्वाधिक झळ शेतकर्‍यांना बसली आहे. त्यातच शेतकर्‍यांची खरी संपत्ती असलेल्या पशुधनाची सुरक्षेलाही कोरोनाचा फटका बसला आहे. लाळ आणि खुरांच्या आजारापासून जनावरांना संरक्षण देणार्‍या लसीची साठवणूक करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा सरकारला अद्याप खरेदी करता आली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी जनावरांचा जीव ऐन खरिपाच्या धोक्यात आल्याने शेतकर्‍यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या पशुपालन विभागाला केंद्र सरकारकडून लस आणि त्याची साठवणूक शीतगृहे खरेदीसाठी २५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. राज्यात सध्या सरकारी मालकीचे ३ हजार पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. मात्र अवघ्या १ हजार ५०० दवाखान्यांत लसींची साठवणूक करण्यासाठी आवश्यक असणारी कोल्ड कॅबिनेट उपलब्ध आहेत. कोल्ड कॅबिनेट उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक दवाखान्यांत लस उपलब्ध नाही. जनावरांचे लसीकरण न झाल्यास दरवर्षी हजारो जनावरे मृत्यूमुखी पडतात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये पशु संवर्धनाला आणि लसीकरणाला विशेष प्राधान्य दिले आहे. कोल्ड कॅबिनेट सरकारी इ मार्केटमधून खरेदी करण्यासाठी आयुक्त आग्रही आहेत. मात्र आवश्यक निकषांची पूर्तता करणारी कोल्ड कॅबिनेट्स सरकारी इ मार्केटमध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे जून संपत आला तरी त्यांची खरेदी झालेली नाही. आयुक्तांनी कोल्ड कॅबिनेट खरेदी संदर्भात कोणताही निर्णय न घेतल्यामुळे हजारो जनावरांचे लसीकरण खोळंबले आहे. पशूंना कोरोनाचा संसर्ग होतो की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र त्यांना किमान नियमित आणि सक्तीच्या लसी देणे आवश्यक आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
तातडीने उपाययोजना आवश्यक
साधारण पहिल्या पावसात नवीन गवतामुळे गायी आणि म्हशींना लाळ आणि खुरांच्या रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. त्यामुळे त्यांना वेळीच प्रतिबंधक लस देणे आवश्यक असते. अन्यथा त्यांच्या जीवावर बेतू शकते. सुरु झालेला पाऊस आणि तोंडावरचा खरीप हंगाम लक्षात घेता शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने आवश्यक त्या प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात त्याची आवश्यकता अधिक आहे
