कर्जत तालुक्यातील तेलंगवाडी आणि भोपळेवाडी येथील आदिवासी शेतकर्‍यांच्या शेतातील पीक मशीन लावून कापणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी आदिवासी कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी गेले दोन दिवस येथील पोलीस ठाण्यात ठिय्या मांडला असून, पोलीस उप अधीक्षक अनिल घेरडीकर यांनी स्वतः पुढाकार घेत आदिवासी शेतकर्‍यांचे जबाब आणि तक्रारी नोंदवून घेतल्या. मात्र अद्याप कोणताच मार्ग निघालेला नाही.
ओलमण ग्रामपंचायत हद्दीमधील तेलंगवाडी आणि नांदगाव ग्रामपंचायत हद्दीमधील भोपळेवाडी येथे 6 ऑक्टोबर रोजी वन विभागाने कारवाई केली आहे. तेथील आदिवासी कर्जतचे पहिले आमदार मनोहर कुशाबा पादिर यांच्या जमिनीवर अनेक आदिवासी वर्षोनुवर्षे शेती करीत आहेत. मात्र 35 सेक्शन अंतर्गत त्या जमिनीचा ताबा वन विभागाकडे आहे. संबंधित जमिनीला वन विभागाने उन्हाळ्यात कुंपणदेखील घातले होते. मात्र आपली वडिलोपार्जित जमीन आहे असे समजून भाताची शेती आणि माळरानावर भाजीपाला पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर वन विभागाने झालेले अतिक्रमण दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. वन विभागाने त्या वादग्रस्त असलेल्या जमिनीवर शेतातील उभे भात पीक कापणी मशीन लावून कापून टाकले, तसेच माळरानावरील भाजीपालाही उपटून फेकून दिला आहे.
भोपळेवाडीमधील मनोहर दाजी थोराड, विलास मालू पादिर, नामदेव आंबो पादिर, बबन काशीनाथ पारधी, तसेच तेलंगवाडी येथील कुशीबाई मंगल केवारी, बेबी जानू पादिर, रंजना दत्तात्रेय बांगारा, सुनीता महादू लोभी, सुरेखा बाळू झुगरे यांची शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. भाताचे उभे पीक कापल्याने आदिवासी समाज पेटून उठला आहे. त्याबाबत घटना घडल्यापासून आदिवासी समाज संघटना त्या प्रकाराबद्दल गुन्हा दाखल होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने आदिवासींनी पोलीस ठाण्याबाहेर ठाण मांडला आहे.
गुरुवारी पोलीस उप अधीक्षक घेरडीकर यांनी सर्व आदिवासी आणि शेतकरी यांना पोलीस ठाण्यात एकत्र करून त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. रायगड जिल्हा परिषद सदस्या अनसूया पादिर, आदिवासी संघटना अध्यक्ष भरत शिद, माजी अध्यक्ष जैतु पारधी, सरपंच वाघ, उपसरपंच विलास भला, कर्जत पंचायत समिती सदस्या जयवंती हिंदोळा, ग्रामपंचायत सदस्य मीना पवार, उषा पारधी हे सर्व त्या ठिकाणी उपस्थित होते. आता वन अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलीस दलातील कर्मचारी यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र जमा झालेल्या आदिवासींवर कारवाई होऊ शकते, असे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे.
आमच्या कुटुंबाची ती जागा असून, त्या जमिनीवर वन विभागाने 35 सेक्शन कधी लावले याची आम्हाला अद्याप माहिती नाही. त्यामुळे आधी वन विभागाने जमीन मोजणी करू घ्यावी, त्यानंतर आपला हक्क सांगावा.
-अनसूया पादिर, सदस्य, रायगड जिल्हा परिषद
