ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी भाजपतर्फे संपुर्ण महाराष्ट्रात चक्काजाम आणि जेलभरो आंदोलन करण्यात येत आहे. संपुर्ण महाराष्ट्रात भाजप नेत्यांनी आंदोलन केले आहे. यामध्ये अनेक नेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. दरम्यान फडणवीस यांनी राज्य सरकार वर टीकास्त्र डागलं आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेलं आहे. राज्य सरकारने संपुर्ण सुत्र जर आमच्या हाती दिले तर ४ ते ५ महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देऊ जर तसे केले नाही तर राजकारणातून संन्यास घेईन असे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर चौफेर टीका केली आहे. तसेच त्यांनी म्हटलं आहे की, ओबीसी आरक्षणावरुन सर्व नेत्यांना आव्हान करतो की तुमची आमची दुश्मनी नाही परंतु कुठल्याही पक्षात असाल पण ओबीसीप्रती इमानदार असाल तर तुम्ही आमच्यासोबत उभं राहायला हवं. राजकारणाशिवाय तुमच्यासोबत उभं राहायला तयार आहे. मी दाव्याने सांगतो की, पुढच्या चार महिन्यात आपण ओबीसी आरक्षण परत आणू शकतो. खऱ्या अर्थाने आमच्या हाती सूत्र दिली तर मी दाव्याने ओबीसीचं राजकीय आरक्षण परत आणू शकलो नाही तर राजकारणातून संन्यास घेईन असे खुले आव्हानच देवेंद्र फडणीस यांनी राज्य सरकार आणि मंत्र्यांना दिलं आहे.
आरक्षण गेलं हे राजकीय षडयंत्र
ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी मोठ्या संख्येनं लोकांनी हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. माझा विश्वास आहे आता सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यावे लागेल नाहीतर खुर्ची खाली करावी लागेल. बावकुळेंनी खर म्हटलं आहे की, ओबीसी आरक्षण गेलं हे राजकीय षडयंत्र आहे. हे सरकार नाटकखोर आहे. कालपासून ह्यांनी सुरु केलं आहे की, केंद्र सरकारने इम्पेरिकल डेटा दिला नाही. राज्य सरकारच्या सर्व नेत्यांना खुले आव्हान देतो की, कुठल्या डेटावर आधारीत आरक्षण द्यायला सांगितले आहे हा कोणताही जनगणनेचा डेटा नाही तो इम्पेरिकल डेटा आहे जो राज्य मागास आयोगवर्गाला गोळा करायचा आहे.
बायकोनं मारलं तरी मोदींनी केले
राज्य सरकारचे एक मस्त आहे. एकमेकांशी पटत नाही परंतु सत्तेच्या लचकेसाठी यांचा एकसूर आहे. जिथे फेल झाले, नापास झाले तिथे एका सुरात बोलतात मोदींनी केले पाहिजे. जर एखाद्या दिवशी यांच्या बायकोने ह्यांना मारले तर मोदींनीच केले असं जबाददार ठरवतील आणि मोदींनीच केले असे ते म्हणतील असा घणाघात फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. या सरकारने मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नती आरक्षण घालवले आणि मोदींजींनीच केले असा आरोप करतील परंतु ही जनता आहे त्यांना सगळं माहिती आहे.
ओबीसीला संवैधानिक दर्जा मोदींनी दिला
या देशामध्ये ७० वर्षानंतर ओबीसी आयोगाचा संवैधानिक दर्जा हे या देशाचे पंतप्रधान एक ओबीसी पुत्र नरेंद्र मोदी झाले तेव्हा देशात प्रथम संविधानामध्ये ओबीसीला जागा मिळाली तुम्ही नाही दिली, काँग्रेसनं नाही, राष्ट्रवादीनं नाही दिली. ओबीसीला या संविधानामध्ये जागा दिली आणि ओबीसीला संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये वडेट्टीवार ज्या खात्याचे मंत्री म्हणून मिरवत आहात ते काँग्रेसनं दिलेलं खात नाही ते आम्ही तयार केलेलं ओबीसी खातं आहे. त्याच्यासाठी योजना आणि बजेट आम्ही दिले आहे. ओबीसींना मोठ्या प्रमाणात कल्याण झाले पाहिजे हा प्रयत्न आमच्या काळात झाला आहे.
आरक्षणाचे मारेकरी कोण?
या आरक्षणासाठी खरे मारेकरी कोण आहेत हे माहिते का? ओबीसी आरक्षणाची जी पिटीशन झाली. ज्या पिटीशनमुळे हा निकाल आला ही पिटीशन दाखल करणारे दोन जणांमधील एक व्यक्ती वाशिममधल्या काँग्रेस आमदाराचा मुलगा आणि दुसरा व्यक्ती भंडारा जिल्हा परिषदेचा काँग्रेसचा अध्यक्ष आहे. हे दोघे पहिल्यांदा नागपूरच्या उच्च न्यायालयात गेले. त्यावेळी आमचे सरकार होते. चंद्रकांत बावनकुळे यांना इन्चार्ज केलं, ग्रामविकास खातं पंकजा मुंडे यांच्याकडे होते. तिकडे राम शिंदे संजय कुटे होते या सगळ्यांना एकत्र बसवलं त्यांना सांगितले हे मोठं षडयंत्र आहे. जे आपल्याला हाणून पाडलं पाहिजे. मी बावनकुळेंच अभिनंद करेल सरकारच्या वतीने ही केस बावनकुळे लढले आणि नागपूरमध्ये उच्च न्यायालयाने आपल्या सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला.
न्यायालयाने त्यावेळी सांगितले होते की, ओबीसी आरक्षण रद्द होऊ शकत नाही ५० टक्क्यांवर जरी आरक्षण असले तरी रद्द होऊ सकत नाही. मग हेच दोघे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्क्यांवरती असलेल्या आरक्षणासाठी धोका तयार झाला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
