राज्य विधानसभेत सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा संयुक्त महाराष्ट्राचा आहे तरी का, असा प्रश्न निर्माण होतो,. इतका अन्याय विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर झालेला आहे. शिवसेनेला कोकणानेही कायम भरभरून दिले, पण कोकणही पूर्णत: दुर्लक्षित आहे. हा अर्थसंकल्प एकांगी आणि प्रादेशिक असमतोल वाढविणारा अर्थसंकल्प आहे, असे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्पीय चर्चेला प्रारंभ करताना सांगितले.
हा संयुक्त महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आहे का, हा मला प्रश्न आहे आणि असेल तर विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्रात आहे का, हा दुसरा प्रश्न अर्थसंकल्प पाहिल्यानंतर निर्माण होतो. मराठवाड्यातील वॉटरग्रीडसाठी २०० कोटी आणि वरळीतील पर्यटन केंद्रासाठी १००० कोटी, हा या सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. औरंगाबादचे क्रीडा विद्यापीठ पुण्याला नेले. तेथे करायचे होते, तर दुसरे करायचे. पण औरंगाबादचे का हिसकून घेतले.
अन्यायाची मालिका पुन्हा सुरू
पुण्याच्या जिल्हा योजनांचे आकारमान २३ टक्क्यांनी वाढविले आणि नागपूर विभागाचे आकारमान १७ टक्क्यांनी कमी केले. अमरावती विभागाच्या जिल्हा योजनांचे आकारमान केवळ तीन टक्के? कुणाचे वाढविण्याला आमची हरकत नाही. पण इतरांचे कमी का करता? विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प जोवर पूर्ण करीत नाही, तोवर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत. शेतकऱ्यांना पाणी देणे, हाच शेतीच्या समस्येवरचा शाश्वत उपाय आहे. तीच गती आम्ही घेतली होती. त्यापासून फारकत जीवघेणी ठरेल. बळीराजा जलसंजीवनी आणि प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनांची नावे अर्थसंकल्पात घेतली गेली. पण, त्यासाठीची तरतूद सांगितली गेली नाही. नारपार-तापी, दमणगंगा पिंजाळ यासारख्या योजनांची तर आता वाच्यताच करायची नाही, असे जणू सरकारने ठरविले आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात नागपूर मेट्रो येते काय किंवा नाशिक मेट्रो येते काय, हेच आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले.
गेल्या पाच वर्षांत अर्थसंकल्पात ८५ टक्के झाली वाढ
मुद्रांक शुल्क पुणे, पिंपरी, मुंबई, नागपूर येथे कमी करून काहीही फरक पडणार नाही. कारण, तेथे आधीच एक टक्का अधिभार म्हणून वाढविण्यात आला होता. आश्वासन पूर्ण करता येत नाही, हे लक्षात आल्याने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे कारण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वस्तुत: गेल्या पाच वर्षांत अर्थसंकल्पात ८५ टक्के वाढ झाली. म्हणजे वर्षाला सरासरी १७ टक्के वाढ आणि यावर्षी केवळ ४.१२ टक्के वाढ झाली आहे. आर्थिक पाहणीतूनच आमच्या गेल्या पाच वर्षांतील कामाची प्रशंसा या सरकारने केली आहे. पायाभूत सुविधा निर्मितीतून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम, रोजगारनिर्मिती, जलयुक्त शिवारमुळे दुष्काळमुक्ती हे तुमच्याच अर्थसंकल्प प्रकाशनांमध्ये नमूद आहे, हेही देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात आणून दिले.
‘दादा’ लोक कधी तक्रारी सांगत नाहीत
फडणवीस पुढे म्हणाले की, कर्ज घेणं वाईट नाही, तर मुळ मुद्दा उत्पन्न वाढविण्याचा आहे. आमच्या काळात कर्ज घेतले, पण, उत्पन्न कितीतरी पटींनी वाढविले आणि कर्ज घेणे वाईट असेल तर मग तुम्ही आता ८० हजार कोटींचे कर्ज का घेताय? महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून ५४ वर्षांत स्थूल उत्पन्न हे १७ लाख कोटी रूपये होते. आता गेल्या पाच वर्षांत ते २८ लाख कोटी रूपयांवर गेले. अवघ्या पाच वर्षांत त्यात ११ लाख कोटी रूपयांची भर पडली आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक सुद्धा प्रचंड वाढली आहे. १९९१ ते २०१२ या काळात ९७,७९९ कोटी रूपये विदेशी गुंतवणूक आली. तर तीच २०१३-१९ या काळात १२,०२,७१९ कोटी रूपये इतकी झाली. महाराष्ट्राने देशाच्या आर्थिक विकासात मोठे योगदान दिले, याचा आम्हाला अभिमान आहे. २०१० मध्ये भारत ११ व्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था होती, आज २०१९ मध्ये आता पाचव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था आहे. तक्रारी ही कमकुवत माणसं करतात. ‘दादा’ लोक कधी तक्रारी सांगत नाहीत. केंद्राकडून पैसे कमी येतात, हे आपण सांगितलेत. पण, सहाय्यक अनुदानात अतिरिक्त १७,००० कोटी रूपये मिळाले, हे सांगायला आपण का विसरलात? नैसर्गिक आपत्तीत सुद्धा केंद्राकडून मोठी मदत नरेंद्र मोदी यांच्या काळात मिळाली. २००४ ते २०१४ या काळात मागितल्यापेक्षा १४ टक्के (जेव्हा केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार) आणि २०१५ ते २०१९ या काळात मागितल्यापेक्षा ४४ टक्के (केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार) रक्कम मिळाली, असेही फडणवीस म्हणाले.
हा तर महाघोटाळा
राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही सरसकट नाही आणि त्यातून दिलेल्या वचनाप्रमाणे सात-बाराही कोरा होणार नाही. आम्ही आश्वासन दिलेले नसतानाही कर्जमाफी केली. पूर्णत: आमची पद्धत अंगिकारून ही नवीन कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. पण, आता त्यात सोयीचे बदल केले जात आहेत. प्रोत्साहनपर रक्कम कुणाला, तर तीन वर्ष नियमित पैसे भरले त्यांनाच. आमच्या काळात शेवटच्यावर्षी भरलेल्यांना सुद्धा दिले. आज एकीकडे यादीत नाव नाही, म्हणून आज शेतकरी आत्महत्या करताहेत आणि दुसरीकडे ज्यांनी कर्जच घेतले नाही, त्यांनाही कर्जमाफी दिली जात आहे. हा तर महाघोटाळा आहे. आता तर त्याविरोधात शेतकरी पोलिसांत तक्रार करीत आहेत, असे सांगताना माढा येथील कर्जमाफीच्या भ्रष्टाचाराचा सप्रमाण त्यांनी उल्लेख केला. या सार्‍या प्रकारामुळेच आता मागास भागातील जनता म्हणते आहे, उष:काल होता होता काळरात्र झाली.
हेही वाचा – राज्य सरकारचे पुन्हा बदल्यांचे आदेश, ८ सनदी अधिकाऱ्यांची नावं!
