अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा आणि ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण या दोन मुददयांवरून शुक्रवारी विधानसभेत विरोधी पक्षाचे सदस्य आक्रमक झाले होते. भाजप सदस्यांनी केलेल्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज सुरुवातीला दोन वेळा आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी स्थगित करावे लागले.
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन मुददयांवरून राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला केला. ओबीसी आरक्षणावर नुसता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव करू नका , त्याची अंमलबजावणी करण्याची हिम्मत दाखवा, असे आव्हान सरकारला दिले. ओबीसी आरक्षणासाठी नवीन मागासवर्गीय आयोग नेमा. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय राज्यात एकही निवडणूक होता कामा नये अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. त्यावर अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकार ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहे. १५ दिवसात तयार झालेल्या अहवालमध्ये त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर करू, असे देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.
विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच फडणवीस यांनी नियम ५७ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडत ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत चर्चा करण्याची मागणी केली. नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्या मागणी करूनही सरकार तो घेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी विषयावर राज्य सरकारचे अक्षरशः हसे झाले. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा हंगामी अहवाल फेटाळला आहे. या अहवालाबाबत राज्य सरकारचे वकील उत्तर देऊ शकले नाहीत. अहवालावर तारीख देखील नव्हती. जमा केलेली माहिती कुठून आली तेच त्यांना माहिती नव्हते, असे आरोप फडणवीस यांनी केले.
फडणवीसांच्या प्रश्नाला भुजबळांचे प्रत्युत्तर
फडणवीस यांच्या टीकेला छगन भुजबळ यांनी प्रत्युत्तर दिले. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याऐवजी सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन यावर मार्ग काढला पाहिजे. मात्र विरोधकांना राजकारणच करायचे आहे, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार न्यायालयाने नाकारला नाही. राज्य सरकारने जो डाटा दिलाय त्याची छाननी करु शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारने १५ दिवसात न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता केली. मात्र तरीही काही बाबींवर न्यायालयाने त्रुटी दाखवल्या आहेत. १५ दिवसात काही गोष्टी राहिल्या असतील तर आपण त्याची पूर्तता करून घेऊ, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे सर्वजण एकत्र येऊन सन्मानाने मार्ग काढू. सर्व पक्ष एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणावर आम्ही एकसंघ आहोत असे देशाला आणि जगाला दाखवून देऊ, असेही भुजबळ म्हणाले. २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. २०१६ साली हा डाटा केंद्र सरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी यावेळी केला.
हेही वाचा : ST Worker strike : एसटी कर्मचाऱ्यांनी 10 मार्चपर्यंत कामावर रुजू व्हावं, अनिल परब यांचे आवाहन
