राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रूजू होण्याचे आवाहन केले आहे. अद्याप जे कर्मचारी कामावर आले नाही त्यांनी तात्काळा परत यावं तर ज्यांना निलंबन आणि बडतर्फची नोटीस दिली आहे त्यांनीसुद्धा १० मार्चपर्यंत परत यावं असे आवाहन अनिल परब यांनी केले आहे. राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधानसभेत पटलावर ठेवले आहेत. तसेच एसटीचे शासकीय सेवेत विलिनीकरण करण्यात येणार नसल्याचे त्रिसदस्यी समितीच्या अहवालामुळे स्पष्ट झाले आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधिमंडळाच्या परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना एसटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर रूजू होण्याचे आवाहन केले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांपैकी २८ हजार कर्मचारी कामावर आले आहेत. अद्याप काही कर्मचारी निर्णयाची वाट पाहत बसले आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा आवाहन करतो आहे की, त्यांनी पुन्हा यावं, ज्या कर्मचाऱ्यांना पत्र गेली नाही त्यांनी तात्काळ कामावर यावं, जे कर्मचारी निलंबीत झालेत त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात येईल. ज्यांना बडतर्फची नोटीस दिली आहे त्यांची नोटीस मागे घेतली जाईल त्यांनी कामावर यावं मात्र त्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यांना बडतर्फ केल्यामुळे पुन्हा कामावर घेण्याची प्रक्रिया असते त्यांनी अपील करावे असे आवाहन अनिल परब यांनी केले आहे.
त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल पटलावर ठेवला
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनिकरण करणं शक्य नाही, असं त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोर्टाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला. समितीला विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर निर्णय १२ आठवड्यात घ्यायचा होता त्यानंतर मुख्यमंत्र्याच्या सहीनिशी न्यायालयात सादर करायचा होता. १२ आठवड्यात समितीने निर्णय घेतला तो मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने हायकोर्टात सादर केला. हायकोर्टाने त्यामध्ये आर्थिक बाबी असल्यामुळे कॅबिनेटसमोर ठेवा असे सांगितले होते. त्यानुसार कॅबिनेटच्या समोर ठेवण्यात आला आहे. कॅबिनेटच्या माध्यमातून अहवाल अधिवेशन सुरु असल्यामुळे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे.
या अहवालात जी मूळ कर्मचाऱ्यांची मागणी होती की, एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावे ही मागणी त्रिसदस्यीय समितीने अमान्य केली आहे. मागणी फेटाळून लावली आहे. यामध्ये आर्थिक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींवर अभ्यास करुन त्यांनी मत उच्च न्यायालयाने कळवले आहे. या तीन्ही बाबींमध्ये महामंडळात या कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण करण्यात येणार नाही असे स्पष्ट नमूद केले आहे.
न्याय हक्कासाठी लढणं हा आपला हक्क
कर्मचाऱ्यांची मगणी होती की, विलीनीकरण केले तर पगाराचा प्रश्न सुटेल, वेळेत होईल किंवा पगारवाढ मिळेल परंतु राज्य सरकारने संप सुरु असताना कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात १ ते १० वर्ष झाले त्यांच्या ५ हजार रुपये, १० ते २० त्यांच्या ४ हजार रुपये तर त्याच्या पुढे अडीच हजार अशी वाढ केली होती. यामध्ये कामगारांचे पगार १० तारखेच्या आत होणार अशी ग्वाही दिली होती. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांना वारंवार विनंती करत होतो की, आपण कामावर या आपल्या न्याय हक्कासाठी लढणं हा आपला हक्क आहे. एसटी गरीब, सामान्य जनतेची गरज आहे. ग्रामीण भागातील शाळा, कॉलेजला जाणारी मुले, ज्येष्ठ नागरिक एसटीचा वापर करत असतात. त्यामुळे सर्वसामन्यांची जी जननी आहे ती बंद करु नका असे आवाहन करत होतो.
हेही वाचा : …म्हणून नरहरी झिरवळांनी ‘त्या’ मोहिमेत स्वाक्षरी केली, आव्हाडांनी कारणच सांगितले
