२०१९ या वर्षासाठीचा अद्ययावत राज्य आपत्ती व्यवस्था आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ‘या आराखड्यात दुष्काळ सौम्यीकरण उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला असून त्याचा पुढील वर्षी जिल्ह्याच्या आराखड्यात समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य आपत्ती आणि जिल्हा आपत्ती या दोन्ही व्यवस्थापन आराखड्यांना बुधवारी मान्यता देण्यात आली आहे’, असे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले. यासंदर्भात मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक झाली. पुरासारख्या आपातकालीन परिस्थितीमध्ये राज्यात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलामार्फत (NDRF) शोध आणि बचावाचे काम करण्यात येते. परंतु ही यंत्रणा आपत्तीच्या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तात्काळ प्रतिसाद देत असते. हा प्रतिसाद अत्यंत महत्वाचा असतो. यासाठी आधुनिक साधन सामुग्री असलेल्या बोटी आणि शोध, बचाव साहित्य पुरवण्यात येणार आहे.
भूकंप विरोधी तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण
भूकंप विरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घराचे बांधकाम करता यावे यासाठी ग्रामीण भागात गवंड्यांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने गृह मंत्रालय भारत सरकार यांना याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावाला लवकर मंजुरी मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल. राज्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून पालघर जिल्ह्यात सुरुवात करण्यात येणार आहे, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
पालघरमध्ये गवंडी प्रशिक्षण प्रकल्प
पालघर जिल्ह्यातील भूकंपाच्या धक्क्यांबाबत आयआयटी मुंबईच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागाचे विभाग प्रमुख प्रा. रवी सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ‘गवंडी प्रशिक्षण राबविणे आवश्यक असल्याबाबत समितीने सूचना केली आहे. या समितीच्या सूचनेनुसार पालघर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून गवंडी प्रशिक्षण सुरु करावे, तसेच जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या घरांचे बांधकाम भूकंप विरोधी तंत्रज्ञानाचा वापर करून करता येईल का? यासंदर्भात आवश्यक पडल्यास अतिरिक्त निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल’, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
