राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नसल्याने थकबाकीदार म्हणून शेताकाऱ्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा बँकेच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. मात्र, सदर विधेयक मांडून राज्य सरकारचा जिल्हा बँकेत मनमानी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करून सरकारचा निषेध करीत सभात्याग केला.
विधानसभेत सहकार सुधारणा विधेयक मंजूर
विधानसभेत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी राज्यात आलेल्या आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने शेतकरी मतदानापासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुका पुढे ढकलणारे दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मंडाले. यावर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हरकत घेत, यात शेतकऱ्याचे हीत दिसत नाही. कर्जमुक्ती योग्य प्रमाणात होत नसल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी आहे. त्यामुळेच निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप यावेळी राज्य सरकारवर केला. त्याच बरोबर महाआघाडीच्या तिन्ही पक्षांना जागा वाटप करण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ हवा आहे म्हणून हे विधेयक मंजूर करण्याचा घाट घातला जात असल्याचाही आरोप यावेळी केला. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर न करता संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे किंवा हेक्टरी २५ हजार रुपये शेतकऱ्यांना मदत कारण नाही तर सदर विधेयक मतदानास टाका, अशी मागणी आमदार मुनगंटीवार यांनी सभागृहात केली.
माजी विधानसभा अध्यक्ष आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी ‘सदर विधेयक हे संयुक्तिक वाटत नसल्याचे सांगत आमदार मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या ठरावाला अनुमोदन दिले’. त्याचबरोबर दडपशाही करून हे विधेयक आणले गेल्याचा आरोपही यावेळी केला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘हे विधेयक घटनाबाह्य असून स्वातंत्र्याच्या व्याख्येत बसणारे नसून स्वैराचाराच्या व्याख्येत बसणारे असल्याचा आरोप यावेळी केला गेला. नैसर्गिक आपत्ती असेल तरच स्वायत्त संस्थेच्या निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकते. मात्र, हा पहिला कायदा आहे जो नैसर्गिक आपत्तीची नव्हे तर कृत्रिम आपत्तीवर आणला जात असल्याचे बोलत सरकारवर हल्लाबोल केला’. सहकाराच्या तत्वांच्या विरोधात आणि मनमानी कारभार करण्यासाठी सदर विधेयक आणले जात असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यामुळे हा कायदा परत घ्या किंवा चिकित्सासमितीकडे पाठवा अशी मागणी यावेळी केली.
शेतकऱ्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागणार
यावर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सदर कायदा हा राज्यात आलेल्या आपत्तीमुळेच आणला असल्याचे स्पष्टीकरण विधानसभेत दिले. राज्यात आपत्ती आल्यानेच शेतकरी घेतलेले कर्ज देऊ शकले नाही. त्यामुळे ते थकबाकीदार झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करण्याचा शेतकऱ्यांची इच्छा असते. त्यामुळेच हे विधेयक आणून कर्जमाफी होताच शेतकऱ्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागणार नाही. हा उद्देश या विधेयकामागे असल्याचेही सभागृहात सांगितले. त्यामुळे आमदार मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या हितासाठी संयुक्त चिकित्सा समितीचा मांडलेला ठराव मागे घ्यावा, अशी विनंती पाटील यांनी केली. यावर सर्व विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला. विरोधक सभागृहात नसल्याने अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विरोधकांचा प्रस्ताव फेटाळून लावत सदर विधेयक सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर केले. त्यामुळे आता ६ महिने जिल्हा बँकांच्या निवडणूक पुढे ढकलण्यात आल्या आहे.
हेही वाचा – औरंगाबाद विमानतळाचे नाव ‘छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ’
