घरताज्या घडामोडीकर्जमुक्ती योजना - शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ८०७ कोटींची रक्कम जमा!

कर्जमुक्ती योजना – शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ८०७ कोटींची रक्कम जमा!

Subscribe

राज्यातील १० लाख ३ हजार ५७३ शेतकऱ्यांकडून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. राज्यातील तब्बल ७ लाख ६ हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ८०७ कोटी रुपये जमा झाल्याची नोंद आहे. 

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत आत्तापर्यंत १० लाख लाभार्थींचे प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ पत्रकार कक्षात पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. यावेळी ‘ही योजना विना अडथळा आणि गतिमान पद्धतीने सुरु केल्याबद्धल सहकार प्रधान सचिव आभा शुक्ला आणि माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव एस व्ही आर श्रीनिवास तसेच इतर अधिकारी आणि तंत्रज्ञानांचे अभिनंदनही केले’ आहे. राज्यातील १० लाख ३ हजार ५७३ शेतकऱ्यांकडून आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. राज्यातील तब्बल ७ लाख ६ हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४ हजार ८०७ कोटी रुपये जमा झाल्याची नोंद आहे.

या योजनेची पहिली यादी २४ फेब्रुवारी रोजी जाहिर झाली यावेळी एकूण ६८ गांवामधील १५ हजार ३५८ कर्जखात्यांचा समावेश होता. यानंतर राज्यशासनाने याची दुसरी यादी २८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करणार असल्याचे निश्चित केले होते, त्यानुसार या यादीत एकूण १५ जिल्ह्यातील २१ लाख ८१ हजार कर्जखात्यांचा समावेश आहे.

- Advertisement -

कर्जमुक्तीचे काही लक्षणीय मुद्दे

शासनानने याद्या जाहीर करताना यावेळी संपूर्णपणे मराठी भाषेचा वापर करण्यात आल्याने पात्र शेतकऱ्यांची यादी मराठीतच सर्वत्र प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यासोबतच प्रमाणीकरण तसेच तक्रार नोंद पावती देखील मराठीतच होत्या. महाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य होते. यावेळी आधार प्रमाणीकरण करण्याचा मूळ उद्देश कर्जखात्यात किती रक्कम आहे त्याची शेतकऱ्यांना माहिती देऊन त्यांची मान्यता घेणे हा असून, यामुळे अर्ज करण्यासाठी रांगा लावण्याची वेळ येणार नाही असे सांगण्यात येत आहे. सध्याच्या योजनेत केवळ २ ते ३ मिनिटांत प्रमाणीकरण होत असल्याने वेळेचा अपव्यय टळतो.

आधार क्रमांक बंधनकारक

सध्याच्या महात्मा फुले योजनेत बँकेने भरावयाच्या माहितीमध्ये आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला आहे. सरकारच्या सध्याच्या योजनेचे पोर्टल हे आपले सरकार सेवा केंद्र , बँका तसेच स्वस्त धान्य दुकानंशी जोडण्यात आले आहे. याशिवाय योजनेसाठी अपात्र नावे वगळण्याकरिता आयकर विभागाशी समन्वय साधण्यात आला. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी यावेळेस केवळ मराठी भाषेचा वापर केल्याने संपूर्ण याद्या तसेच तक्रार नोंद पावती देखील मराठीत जाहिर करण्यात आली होती. पोर्टलवरील विविध मोड्यूल्स , सॉफ्टवेअर्स वेगवान व लवचिक होते. त्यामुळे एकूणच तांत्रिक प्रक्रियेतील  उणीवा आणि अडचणी  तत्काळ दूर झाल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -