निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती देणाऱ्यांना २ वर्षांचा तुरुंगावास, सुशील चंद्रा यांचे कायदेमंत्र्यांना पत्र

निवडणूक प्रतिज्ञा पत्रात चुकीची माहिती देणाऱ्यांच्या तुरुंगावासाचा कालावधी जो सध्या ६ महिने आहे तो वाढवून २ वर्षा करण्याचा प्रस्ताव

Sushil Chandra's letter to law minister ravishankar prasad Imprisonment for 2 years for giving false information in election affidavit
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात चुकीची माहिती देणाऱ्यांना २ वर्षांचा तुरुंगावास, सुशील चंद्रा यांचे कायदेमंत्र्यांना पत्र

निवडणूक प्रतित्रापत्रात खोटी आणि चुकीची माहिती देणाऱ्या उमेदवारांना कठोर शिक्षा आणि पुर्वीच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पत्र लिहिले आहे. प्रलंबित निवडणूक सुधारणांबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी पावले उचलली आहेत. प्रलंबित निवडणूक सुधारणा प्रस्तावांवर त्वरित कार्यवाही करण्याची विनंती मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केली आहे. सुशील चंद्रा यांनी म्हटले आहे की, प्रलंबित निवडणूकांच्या प्रस्तावांवर तात्काळ कारावाई करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. परंतु या प्रस्तावांमध्ये गती आणण्यासाठी कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पत्र लिहिण्यात आले असून यावर तात्काळ निर्णय घेतला जाईल असा विश्वास सुशील चंद्रा यांनी व्यक्त केला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी मागील महिन्यात पत्र लिहिले होते. या पत्रात म्हटले होते की, निवडणूक प्रतिज्ञा पत्रात चुकीची माहिती देणाऱ्यांच्या तुरुंगावासाचा कालावधी जो सध्या ६ महिने आहे तो वाढवून २ वर्षा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच ज्या उमेद्वारांचा २ वर्ष आहे त्यांना पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही असा प्रस्ताव सुशील चंद्रा यांनी कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांना पाठवण्यात आला आहे.

दरम्याना सुशील चंद्रा यांनी पत्रात असेही म्हटले आहे की, निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी आणि मतदानाच्या दिवशी वर्तमान पत्रातात राजकीय जाहिरातींवर बंदी घालण्यात यावी असाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यामुळे मतदार प्रभावित न होता स्वतंत्रपणे विचार करुन मतदान करु शकेल असा विश्वास सुशील चंद्रा यांनी व्यक्त केला आहे. आतापर्यंत केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना मतदानाच्या ४८ तासांपुर्वीपासून राजकीय जाहीराती दाखवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु समितीने आता लोकप्रतिनीधी कायदा १९५१ च्या कलम १२६ च्या कार्यक्षेत्रात प्रिंट मीडियावरही बंधने आणण्यासाठी शिफारस केली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक सुधारणांमधील आणखी एक प्रस्ताव मतदार यादीच्या संबंधात आहे. यामध्ये मतदार यादीमध्ये एकापेक्षा ज्सात ठिकाणी मदतदारांच्या नाव असल्यास त्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचारधीन आहे.