वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीअंतर्गत वस्तुंचा पुरवठा करणाऱ्या ज्या व्यापाऱ्यांची वर्षिक उलाढाल ४० लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यापाऱ्यांना नोंदणी दाखला घेण्यापासून आणि कर भरण्यापासून सुट देण्यात आली आहे. राज्यातील कित्येक लहान करदात्यांना फार मोठा लाभ झाल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
नोंदणी प्रक्रिया झाली सोपी
वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत नोंदणीची प्रक्रिया ही पूर्णत: ऑनलाईन आणि सोपी आहे असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, नोंदणी करताना करदात्यांना अर्ज व त्यासंबंधीची कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांना नोंदणी, दुरुस्ती, अथवा नोंदणी रद्द करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आल्याने त्याला कर विभागात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता नाही. नोंदणीसाठी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर साधारणत: ३ दिवसात व्यापाऱ्यांना नोंदणी दिली जाते. ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांनी उलाढाल मर्यादा ओलांडली नाही. त्यांनाही त्यांची इच्छा असल्यास वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत स्वत:ची नोंदणी करता येऊ शकते.
नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र अग्रस्थानी
या सुटसुटीत व्यवस्थेमुळेच महाराष्ट्रात १५ लाखांपेक्षा अधिक व्यापाऱ्यांनी वस्तू आणि सेवा कर कायद्यांतर्गत स्वत:ची नोंदणी करून घेतली आहे. ही संख्या भारतातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा जास्त असल्याचेही वित्तमंत्री म्हणाले. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत जर वेगवेगळ्या राज्यातून व्यापार होत असेल तर राज्यासाठी एक नोंदणी घेणे आवश्यक आहे. व्यापारी व उद्योगांकडून एकाच राज्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणांसाठी वेगळ्या नोंदणीची मागणी झाल्याने आता त्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.
नोंदणीचे फायदे
नोंदणी करण्याचे प्रामुख्याने दोन लाभ आहेत. एक म्हणजे करदाता अधिकृतपणे त्यांच्या ग्राहकाकडून कर गोळा करू शकतो व त्याच्या नोंदित ग्राहकांना या कराची वजावट उपलब्ध होऊ शकते. दुसरा लाभ म्हणजे करदाता खरेदीवर दिलेल्या कराची वजावट घेऊन त्याच्या पुरवठ्यावरील कराचा भरणा करू शकतो.
