ग्रामिण भागातील वाढते अत्याचार, तसेच इतर गुन्हे रोखण्यासाठी राज्य सराकारने गाव तिथे पोलीस ही संकल्पना राबवली असून, लवकरच ही संकल्पना संपूर्ण राज्यात राबवणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी आपलं महानगरला बोलताना दिली. सध्या ही संकल्पना औरंगाबाद आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू असून त्याला मिळणारा प्रतिसाद पाहता ही संकल्पना संपूर्ण राज्यात राबवणार असल्याचा मानस असल्याचे त्यांनी आपलं महानगरशी बोलताना सांगितले. औरंगाबादच्या पोलीस महासंचालाकांनी ही संकल्पना सुचवली होती. त्यानुसार ही संकल्पना औरंगाबाद आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू केल्याचे केसरकर यांनी सांगतिले. तसेच पोलिस काका ही देखील संकल्पना यशस्वी ठरत अलल्याचे त्यांनी सांगितले.
शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरातील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही योजना राबवण्यात आली होती. त्यामुळे गुंड प्रवृत्तीच्या मुलांना आळा बसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच गृह विभागाकडून गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी ज्या निरनिराळ्या क्लुप्त्या काढल्या जात आहे. त्याने गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसत असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
पोलीस पाटीलांना मिळणार मान
गावागावामध्ये पोलीस पाटलांना फार मान होता. अनेकदा गावची भांडणे, तंटे सोडवण्यासाठी पोलीस पाटील महत्त्वाची बजावतात. मात्र तुटपुंज्या पगारामुळे ते चांगले काम करू शकत नव्हते. त्यामुळे त्यांना चांगले काम करता यावे यासाठी लवकरच त्यांच्या मानधनाबाबत देखील विचार विनिमय सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील त्याला सकारात्मकता दाखवली असून, लवकरच पोलीस पाटील यांचे मानधन वाढणार असून त्यांना मानसन्मान देखील मिळणार, अशी माहिती केसरकर यांनी महानगरशी बोलताना दिली.
पोलीस पाटलांना मिळणार अधिक अधिकार
मानधनासोबत पोलीस पाटलांना अधिकचे अधिकार देखील मिळणार असून, त्यांना बसण्यासाठी गावपातळीवर देखील एखादी जागा देणार असल्याचे दिपक केसरकर यांनी सांगितले. त्याचसोबत सध्या पोलीस पाटील यांना महसूल आणि गृह विभाग हाताळत आहे. मात्र भविष्यात त्यांचे अधिकार फक्त गृह विभागाकडे रहावेत जेणेकरून पोलीस पाटील यांना काम करणे सोपे जाईल आणि याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी देखील सकारात्मकता दाखवली असून, लवकरच निर्णय होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
