प्रिंट अॅण्ड सोशल मीडिया असोसिएशनच्या पाठपुराव्याला यश
मुंबई
वाढत्या महागाईमुळे व्यावसायिक जाहिरातीही मिळणे कठीण बनल्याने जिल्हा, तालुका स्तरावरील तसेच त्याहून छोट्या वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिरातींचा आधार असतो, मात्र मागील दोन वर्षांपासून फडणवीस सरकारने शासकीय जाहिरातींची यादीच घोषित केली नाही. म्हणून प्रिंट अॅण्ड सोशल मीडिया असोसिएशन या संघटनेने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना सरकारने तात्काळ शासकीय जाहिरातींची सूची जाहीर करण्याची लेखी विनंती केली. त्याची दखल घेऊन अखेर २ वर्षांनंतर राज्य सरकारने ही यादी जाहीर केली.
वृत्तपत्र छपाईचा खर्च वाढला
मागील सहा महिन्यांत वृत्तपत्र छपाईचा खर्च ३५ ते ४० टक्क्यांनी वाढला आहे. एकूण उत्पादन खर्चाच्या ६० ते ६५ टक्के खर्च कागदावर होत असल्याने वृत्तपत्रे पार कोलमडून पडली आहेत. त्यामुळे अंकाची पाने कमी करणे, परदेशीऐवजी देशी कागद वापरणे, अंकाचा आकार लहान करणे असे पर्याय वृत्तपत्रांनी स्वीकारले आहेत. यामुळे मोठी वृत्तपत्रे काही प्रमाणात तग धरतील, मात्र छोट्या वृत्तपत्रांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
छोट्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांना टाळे लावण्याची वेळ
सरकारने अनेक वृत्तपत्रे जाहिरात यादीवरून काढली आहेत. गेली पंधरा वर्षे जाहिरात दरात वाढ झालेली नाही, सरकारी जाहिरातीचे प्रमाण घटले आणि त्यात भर म्हणून दोन वर्षांपासून सरकारने शासकीय जाहिरातीच दिल्या नाहीत, त्यामुळे छोट्या वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांना टाळे लावण्याची वेळ आली होती.
– अॅड. स्मिता चिपळूणकर, अध्यक्षा, प्रिंट अॅण्ड सोशल मीडिया असोसिएशन
सरकारच्या या विलंबामुळे शासनाच्या यादीवर येण्याची सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या नव्या वृत्तपत्रांचीही यादी जाहीर झाली नाही. वास्तविक सरकारी नियमानुसार दर सहा महिन्यांमध्ये शासकीय यादीवर घेतलेल्या नव्या वृत्तपत्रांची यादी जाहीर करणे अनिवार्य असते. असे असूनही दोन वर्षांपासून ही यादीच जाहीर झालेली नाही. परिणामी नव्या वृत्तपत्रांचीही अडवणूक झाली आहे. त्यांनाही मागील दोन वर्षांपासून शासकीय जाहिरातींचा लाभ मिळाला नाही. याचा सर्वांचा एकत्रित परिणाम आता वृत्तपत्रांच्या अर्थकारणावर झाला आहे.
