गेल्या दोन वर्षांपासून नाणार प्रकल्प चर्चेत आला. रत्नागिरी व सिंधुदुर्गाच्या हद्दीपर्यंत हा प्रकल्प होणार, असे जाहीर झाले. कोकणच्या सौंदर्याला मारक ठरणारा प्रकल्प नको, असा एकच नारा तेथे घुमला आणि जैतापूरप्रमाणेच नाणारच्या नियोजित रिफायनरीला विरोध सुरू झाला. आंब्यासह फळबागा, मासेमारी व्यवसायावर याचा विपरीत परिणाम होईल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. 14 ते 15 हजार एकर जमीन यासाठी लागणार होती, यासाठी काही गावे विस्थापित होणार होती. प्रकल्पाच्या विरोधाची धार तीव्र होऊ लागली आणि आपणच कोकणचे तारणहार या थाटात शिवसेनेनेही त्यात उडी घेतली. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नसती आफत नको म्हणून मुख्यमंत्र्यांनीही नाणार प्रकल्प होणार नसल्याचे जाहीर केले. मात्र विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात ‘नाणार’ रायगडात येणार असल्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले आणि एकच खळबळ उडाली.
‘नाणार’ प्रकल्प साधासुधा नाही. आखातातील सौदी अरेबियाच्या अराम्को कंपनीचा हा प्रकल्प. ४४०० कोटी डॉलरची त्यासाठी तरतूद होती. केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारसह अराम्कोबरोबर करार केला. मोदी सरकारसाठी हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. याकरिता रत्नागिरी रिफायनरी अ‍ॅण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) नावाची कंपनी स्थापन करण्यात आली. यात अराम्कोची ५० टक्के तर इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम व भारत पेट्रोलियम यांची संयुक्तरित्या ५० टक्के भागिदारी आहे. जगातील एक्झॉन मोबील या खासगी क्षेत्रातील जगातील दुसर्‍या कंपनीपेक्षा अराम्को तब्बल १६ पट मोठी असल्याने अराम्कोचा दबदबा लक्षात यावा. यात राजघराण्याची आर्थिक गुंतवणूक असून अमेरिका व फ्रान्सनंतर कंपनीला भारतात हातपाय पसरायचे आहेत.
आरआरपीसीएलला ‘ग्रीन रिफायनरी’ असे गोंडस नाव देण्यात आले होते. 1.2 दशलक्ष बॅरल्स क्रूड ऑईलवर प्रक्रिया होऊन रोज दोन लाख कोटी टनापेक्षा रसायन उत्पादन करण्याची क्षमता या रिफायनरीची आहे. भारताला लागणार्‍या ४० लाख बॅरल्स तेलापैकी ८ लाख बॅरल्स अराम्को पुरवत असल्याने भारत सरकाने व पुढे महाराष्ट्र सरकारने या कंपनीसाठी लाल गालिचा अंथरणे क्रमप्राप्त होते व आहे. प्रकल्पाची जोरदार तयारी सुरू होण्यापूर्वी काही चाणाक्षांनी नाणारच्या परिसरात जागा खरेदीचा सपाटा लावला. सरकारही प्रकल्पासाठी झटून कामाला लागले. मात्र विरोधाची धार इतकी तीव्र होत गेली की नाणार रिफायनरीच्या भवितव्याभोवती अनिश्चिततेचे काळे गडद ढग जमू लागले. कोकणच्या सौंदर्याला नख लावणारा हा प्रकल्प इथे नकोच, या एकाच मुद्यावरून वातावरण तापले आणि प्रकल्पामुळे पारंपरिक मासेमारी, बागायती व्यवसायाला कसे नुकसान होणार आहे, याचे शास्त्रोक्त दाखले देण्यास सुरूवात झाली. त्यामुळे सर्वसामान्य जनताही संतापून उठली. आंदोलने उभी राहून ती मुंबईत मंत्रालयापर्यंत पोहचली. तेथूनच ही ‘धोंड’ रायगडकडे येण्यास निघाली आहे.
यानिमित्ताने सवाल उपस्थित होतो तो असा की, संवेदनशील रासायनिक कारखान्यांना रायगड जिल्ह्याशिवाय इतरत्र कुठे जागाच शिल्लक नाही का? प्रदूषणाच्या भडीमारात या जिल्ह्याला अजून किती गुदमरवून टाकायचे आहे? भाताचे कोठार कसे झाले रसायनांचे कोठार?.. उद्याच्या भागात पाहू.
(क्रमशः)
