मुंबई : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे मराठा आरक्षणासाठी (Maratha reservation) मागील 14 दिवसांपासून उपोषण आंदोलन करत आहेत. याशिवाय त्यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून पाणी आणि उपचार सोडले आहे. त्यामुळे लवकरात लवकरत मराठा आरक्षणावर तोडगा काढावा आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना छत्रपती संभाजीराजे यांनी केलेल्या आरोपावर प्रश्न विचारला त्यांनी भाष्य केलं. (Governments only promise every year On Sambhaji Rajs allegation Chief Minister said)
हेही वाचा – मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, सर्वपक्षीय बैठकीत ठराव मंजूर; मुख्यमंत्री शिंदेंकडून महत्त्वाची माहिती
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, संभाजीराजे यांनी सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये खुप चांगल्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात बैठकीत पार्श्वभूमी मांडली. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी आता कोणी काय केलं आणि कोणी काय केलं नाही यासंदर्भात आम्ही आज भाष्य करू इच्छित नाही. आमचा उद्देश एवढाच आहे, मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं. त्यांच्या जीवाची, त्यांच्या आरोग्याची आम्हाला चिंता आहे. मराठा समाजाला आरक्षणा मिळालंच पाहिजं, ही आमची भूमिका आहे. बाकी आज आम्हाला कुठल्याही राजकारणावर भाष्य करायचं नाही, अशी स्पष्ट भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी मांडली.
संभाजीराजे यांनी काय आरोप केला?
गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील आमरण उपोषणाला बसले आहेत. ते सलग तीन-चार वर्षांपासून उपोषणाला बसत आहेत. मी सुद्धा त्यांना उपोषणस्थळी भेट देत असतो. सरकार दरवर्षी त्यांना काहीतरी आश्वासन देतात आणि त्यानंतर एक वर्ष निघून जातो, असा आरोप छत्रपती संभाजीराजे यांनी केला आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी याहीवर्षी उपोषण पुकारलं, मात्र त्यांच्या आंदोलनावर अमानुषपणे लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्रात वेगळं वातावरण तयार झालं आहे.
हेही वाचा – ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं – विजय वडेट्टीवार
न्यायपद्धतीने कुणबी प्रमाणपत्र सरसकट द्यायला पाहिजे
दरम्यान, माध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे असंही म्हणाले की, महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजातील लोकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे ही माझी मागणी आहे. न्यायिक पद्धतीने जर सरसकट बसत असेल तर सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला पाहिजे. पण केवळ मराठा समाजाला खूष करण्यासाठी जीआर काढणार असाल आणि कायदेशीर टिकणार नसेल तर ते चालणार नाही. सरसकट मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देणं कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसेल तर सरकारने तसं स्पष्ट सांगावं. खेळ करू नये, असा इशारा संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात युद्ध पातळीवर निर्णय घ्यायला हवा, असेही ते म्हणाले.
