भाजपच्या १२ आमदारांना विधानसभेत गदारोळ घातल्यामुळे निलंबित करण्यात आले आहे. या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. आमदारांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारकडून वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या कामकाजाची वेळ संपल्यामुळे उर्वरित सुनावणी बुधवारी होणार आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या आमदारांनी सभागृहात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन गोंधळ घातला होता. यामुळे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली होती.
महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत गदारोळ घातल्यामुळे आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. परंतु ६० दिवसांपेक्षा अधिक दिवस आमदारांना निलंबित ठेवता येत नाही असा प्रश्न आमदारांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला होता. यावर राज्य सरकारकडून वकिलांनी युक्तिवाद केला. सभागृहाचे कामकाज असणारे दिवस असे एकूण ६० दिवस आमदारांना निलंबित ठेवता येत नाही. परंतु महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून केवळ २४ ते २५ दिवसच सभागृहाचे कामकाज झाले असल्याचे वकिलांनी न्यायालयात सांगितले आहे.
भाजपच्या १२ आमदारांचे १ वर्षासाठी निलंबन केले आहे. भाजप आमदार आशिष शेलार यांच्यासह सर्व आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वैधानिक कारवाई असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला थेट हस्तक्षेप करता येत नाही आहे. पंरतु काही तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात वकिल बाजू मांडत आहेत. १२ आमदारांच्या निलंबनावरील सुनावणी करताना न्यायालयाच्या कामकाजाची वेळ संपली आहे. यामुळे उर्वरित युक्तिवाद उद्या होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी कोर्टात बाजू मांडली आहे. यावर आता आमदारांच्या वकिलांकडून उद्या युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.
या आमदारांवर झाले निलंबनाची कारवाई
आशिष शेलार
अभिमन्यू पवार
गिरीश महाजन
पराग अळवणी
अतुल भातखळकर
संजय कुटे
योगेश सागर
हरीश पिंपळे
जयकुमार रावल
राम सातपुते
नारायण कुचे
बंटी भांगडिया
हेही वाचा : ‘मी आणि देवेंद्र फडणवीस शत्रू नाही’ भाजपचं सरकार न येण्यास ते स्वतः जबाबदार, संजय राऊतांचे वक्तव्य
