पाच वर्ष मानधनावर काढावी लागणार
राज्यातल्या बेरोजगारांच्या अपेक्षांना चुचकारणारी राज्य सरकारची मेगाभरती तरुणांची चेष्टा ठरण्याची शक्यता आहे. ७२ हजार नोकऱ्या उपलब्ध करताना पहिल्या टप्प्यात सरकार ३६ हजारांना नोकऱ्या देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली खरी. पण या नोकऱ्यांसाठी पाच वर्षांच्या सेवक पदाची सेवा या तरुणांना करावी लागणार आहे. राज्यात शिक्षण सेवक पदाप्रमाणे भरती केल्या जाणाऱ्या तरुणांना मानधन दिले जाणार आहे. अशाच मानधनात काम करणाऱ्या शिक्षक सेवकांच्या कायम नोकरीचा सात वर्षानंतरही पत्ता नाही. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या या नोकरभरतीचे व्हायचे काय, असा प्रश्न बेरोजगारांना पडला आहे. येणाऱ्या निवडणुकीच्या निमित्ताने सरकारने दाखवलेले हे मधाचे बोटतर नाही ना, अशी चर्चा मंत्रालयत सुरू आहे.
७२ हजार पदे भरण्याचा निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी राज्यात ७२ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातील अर्धी म्हणजे ३६ हजार पदे पहिल्या टप्प्यात भरली जाणार असून दुसऱ्या वर्षी उरलेल्या ३६ हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील पदांसाठी यावर्षीच मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. नोकरभरतीच्या निर्णयाची घोषणा करताना बेरोजगारांच्या तारणहाराची जबाबदारी आपलीच आहे, असा सरकारचा आवेष होता. सरकारच्या घोषणेने राज्यातल्या बेरोजगारांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला. मात्र दुसऱ्याच दिवशी या उत्साहावर पाणी पडले.
पहिली पाच वर्षे सरकारच्या मानधनावर
पदांची भरती तर करण्यात येणार आहे. पण पहिली पाच वर्षे या बेरोजगारांना सरकारच्या मानधनावर सेवक म्हणून नेमले जाईल. सध्या राज्यात शिक्षण सेवकाची भरती केली जाते. शिक्षकांना तीन वर्षांच्या मानधनावर नेमले जाते. याच धर्तीवर भरती झालेल्या तरुणांना पहिली पाच वर्षे मानधनावर काम करावे लागणार आहे. नंतर त्यांची पात्रता आणि कामगिरी पाहून त्यांना नियमित केले जाईल, असा नवा नियम या भरती प्रक्रियेसाठी करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. सध्या शिक्षण सेवकांसाठी तीन वर्षे मानधनाची अट आहे, ती या भरतीतत ५ वर्षे असेल. पाच वर्षांपर्यंत मानधनावर काम केल्यावरच तरुणांचं भवितव्य उजळणार आहे. राज्यस्तरीय संवर्गातील पदे भरताना पदोन्नती श्रेणीतील सर्वात खालचे पद तसेच जिल्हास्तरावरील पदे ही शिक्षण सेवक, कृषी सेवक आणि ग्रामसेवकांच्या धर्तीवर पहिल्या पाच वर्षांसाठी मानधनावर भरण्यात यावीत आणि त्यानंतर पात्रता व कामगिरी तपासून त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. शासनाच्या या निर्णयाने तरुणांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. सरकारने निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून केलेली ही बोलवण असल्याचा आरोप केला जातो आहे.
बेरोजगारांची फसवणूक
पाच वर्षात पात्रता आणि कामगिरी पाहून नियमित करायचे असेल तर आता मुलाखतींचा बाजार कशासाठी? तरुणांना भुलवण्याचा हा भाजपचा उद्योग आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर धरून ७२ हजार पदभरतीची घोषणा करायची आणि तरुणांना मानधनावर रुजू करून घेऊन त्यांची फसवणूक करायचा उद्योग भाजपने सुरू केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे.
