मुंबईः बार कौन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवाने सनद रद्द केल्याप्रकरणी adv डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलेल्या याचिकेवर तातडीने कोणतेही अंतिरम आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. यासाठी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे दाद मागा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. तसेच न्यायालयात शिस्तीचे पालन करा, असेही न्यायालयाने सदावर्ते यांना बजावले. त्यामुळे सदावर्ते यांच्या सनद रद्दचा निर्णय कायम राहिला आहे.
बार कौन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवाने adv डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांची सनद दोन वर्षांसाठी रद्द केली आहे. एसटी आंदोलनात वकीली गणवेश घालून नृत्य करणे, घोषणा देणे यासाठी दोषी धरत बार कौन्सिलने ही शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे.
याप्रकरणी डॉ. सुशील मंचेकर यांनी बार कौन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवाकडे तक्रार केली होती. adv सदावर्ते यांनी एसटी आंदोलनात वकीली गणवेश घालून नृत्य केले होते. घोषणा दिल्या होत्या. हा वकीली पेशाचा शिस्तभंग आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत बार कौन्सिलने सदावर्ते यांची वकीली सनद दोन वर्षांसाठी रद्द केली आहे.
गेल्या महिन्यात ही कारवाई झाली. त्याविरोधात सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत तातडीने अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयने नकार दिला आहे. त्यामुळे सदावर्ते यांचा सनद रद्दचा निर्णय कायम राहिला आहे.
मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका केल्यानंतर सदावर्ते नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. जुन्या पेन्शनासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यानी संप केला होता. या संपाविरोधातही सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते की, वैद्यकीय सेवेच्या संबंधात डॉक्टर किंवा परिचारिका किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी गैरहजर असतील तर केवळ चौकशी न करत थेट कारवाई करण्यात यावी. असे स्पष्ट निर्देश असताना आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.
मुळात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. पण त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. त्यांनी आपली मागणी सरकारकडे मांडायला हवी किंवा यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी होती, असा दावा सदावर्ते यांनी केला होता. हा संप बेकायदा ठरवून कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी सदावर्ते यांनी याचिकेत केली होती. या याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना कर्मचारी संघटना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीनंतर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याची घोषणा केली.
