कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सरकारच्या विविध स्तरांवरील प्रशासनांकडून अव्यवस्थापन होत आहे, असा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली. कोरोनाच्या संकाटत धूम्रपान विशेषत: तंबाखूचं सेवन हानिकारक आहे. मागील वर्षभरात जे रुग्ण करोनाने मरण पावले त्यांच्यापैकी किती धूम्रपान करणारे होते, याविषयी काही अभ्यास अहवाल झाला आहे का? कारण धूम्रपानमुळे फुफ्फुसांवर परिणाम होतो, हे आम्हाला माहीत आहे. असा काही अभ्यास झाला आणि त्यातून दुष्परिणाम असल्याचे समोर आले तर तात्पुरत्या कालावधीसाठी धूम्रपानावर बंदी घालायला हवी, असे निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
मागील वर्षभरात जे रुग्ण कोरोनाने मरण पावले त्यांच्यापैकी किती धूम्रपान करणारे होते, याविषयी काही अभ्यास अहवाल झाला आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला केली. धूम्रपानमुळे फुफ्फुसांवर परिणाम होतो. त्यामुळे कोरोनाच्या संदर्भात या दुर्लक्षित मुद्द्याचाही अभ्यास व्हायला हवा आणि धूम्रपानाने अधिक दुष्परिणाम होत असल्याचं समोर आलं तर तात्पुरत्या कालावधीसाठी धूम्रपानावर बंदी घालायला हवी, असं प्राथमिक निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी नोंदवलं.
राज्यातल्या आरोग्य सुविधांवरुन मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान, उच्च न्यायालयाने बेड्सची कमतरता, ऑक्सिजनची अपुरा साठा या सारख्या गोष्टी गंभीर आहेत. केंदर सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर पालिकेने स्पष्टीकरण द्यावं, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील दोन वकिलांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान, बेड्सची कमतरता, ऑक्सिजनची अपुरा साठा, रेमडेसिवीरचा तुटवडा या सारख्या गोष्टी गंभीर आहेत, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. याबाबत केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर पालिकेने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून भूमिका मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ज्या प्रमाणात लस हवी तितकी उपलब्ध होत नाही, अशी माहिती न्यायालयाला दिली.
केंद्र सरकारला राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे SC चे निर्देश
देशातील कोरोनाची चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक सुमोटो याचिका दाखल करुन केंद्र सरकारला एक नोटीस जारी केली आहे. या याचिकेत देशातील हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा, औषधे आणि उपलब्ध बेड्स आणि लसीकरणाची पद्धत यावर एक राष्ट्रीय धोरण तयार करावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
