“एकाही विद्यार्थ्याला विषाणूचा प्रादुर्भाव होणार नाही. याची काळजी घेऊन विद्यापीठांच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात. त्यासाठी नेमकी परीक्षा पद्धती आणि वेळापत्रक निश्चित करून विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील चिंता संपविली पाहिजे. त्यादृष्टीने विविध पर्याय पडताळून पाहा”, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी दिले. अंतिम वर्षासाठी सर्व वर्षांच्या सत्रांच्या सरासरी इतके गुण किंवा श्रेणी प्रदान करण्याची तसेच श्रेणी सुधारासाठी ऐच्छिक परीक्षेचा पर्याय देण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्या आहेत.
कोरोना या विषाणूच्या संकटाला संधी मानून महाराष्ट्रातील प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यातील प्रादेशिक विषमता संपविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे, नव्या शिक्षण पद्धतीबाबत संशोधन करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. विद्यापीठांच्या परीक्षा तसेच शैक्षणिक वर्षांबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरूंसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिगद्वारे बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, विभागाचे सचिव सौरभ विजय, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. अभय वाघ आदी सहभागी झाले.
अनिश्चिततेची भिती संपविण्यासाठी नियोजन करा
कोरोनाच्या संकटामुळे सगळ्याच गोष्टी पुढे गेल्या आहेत. अगदी आर्थिक वर्ष पुढे गेले आहे. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्ष कधीपासून सुरु करायचे याबाबतही विविध प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. पण आता परीक्षांबाबतच्या अनिश्चितता संपविण्याचा विषय प्राधान्याने हाताळावा लागणार आहे. राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील परीक्षेच्या अनिश्चिततेची भिती संपविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे लागणार आहे. जुलैमध्ये परीक्षा शक्य नाही हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. केरळ आणि गोवा राज्यातील परिस्थितीही आटोक्यात आली, असे म्हणता म्हणता बदलली आहे. आपल्याकडे मुंबई, पुणे आणि औरंगाबादची परस्थितीही सतत बदलते आहे. त्यामुळे या संकटाचे संधीत रुपांतर करता येईल का? त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का याचा विचार करायला हवा, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच नव्याने समीकरण जुळविण्याची वेळ आली असून, अनेक हुशार विद्यार्थी परीक्षा वेळेवर होऊ शकल्या नाहीत म्हणून चिंतेत आहेत. त्यामुळे पर्यांयाचा आणि नेमक्या पद्धतीचा विचार करू, असे देखील मुख्यमंत्री यावेळी म्हणालेत.
दरम्यान एकाही विद्यार्थ्याला प्रादुर्भाव होणार नाही याची काळजी घेऊन परीक्षा घेऊ. सरासरी गूण किंवा श्रेणी आणि रोजगार किंवा उच्च शिक्षणासाठी किंवा पुढील प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या गुण,श्रेणी मिळविण्यासाठी परीक्षा देण्याची ऐच्छिक सुविधा यांसह विविध पर्यांय कायदेशीर तसेच त्यातील प्रत्यक्ष कार्यवाहीची पद्धती पडताळून पाहण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
परदेशी शिक्षण पद्धतीचा विचार करावा
परदेशात ज्या पद्धतीने शिक्षण चालते. खास करून विद्यापीठांमध्ये कसे शिकवले जाते. त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. कारण आपल्याकडे पदवी घेतल्यानंतरही हे विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जातात. त्यामुळे त्याठिकाणची शिक्षण पद्धती आपल्याकडे कशी आणता येईल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. कोरोना डोळे उघणारा व्हायरस म्हटले पाहिजे. आरोग्य सुविधांना जितकी प्राधान्य देण्याची गरज आहे, तसेच शिक्षणाकडेही जीवनावश्यक म्हणून पहावे लागेल.
महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या दर्जामध्ये सगळीकडे समानता असायला पाहिजे. शिक्षण सुलभ कसे करता येईल यावर जोर द्यावा लागेल. ग्रामीण भागातील गुणी विद्यार्थ्याला परिस्थितीमुळे मुंबई, पुण्यासारख्या ठिकाणी शिकता आले नाही म्हणून अन्याय होऊ नये. अशी व्यवस्था तयार करायला हवी. शिक्षणाचा दर्जा उंचावून त्याला संधी द्यायला हवी. साक्षरतेचे प्रमाण कसे वाढविता येईल? त्या दृष्टीने पाऊले टाकावी लागतील.
आदिवासीपर्यंतही शिक्षणाच्या चांगल्या सुविधा पोहचविता आल्या पाहिजेत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावून तो एक समान असायला हवा. तो सर्वोत्तमच असायला हवा. माझा महाराष्ट्र शंभर टक्के साक्षर झाला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. यापुढेही अशी संकट येऊ शकतील. त्याचा विचार करून शिक्षण, उद्योग, आणि कार्यालये सुरु राहतील अशी पद्धती विकसित करावी. जग थांबता कामा नये. आपल्याकडे सुविधा पुर्ण असायला हव्याच. त्यासाठी उत्तम कनेट्क्टिव्ह्टी वाढविता येईल का याचा विचार करावा. शिक्षण हे जीवनावश्यक आहे. आपली मुले शिकत राहीली पाहिजेत. त्यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजे. शिक्षण सुलभतेने घरच्या घरी कसे दिले जाईल. त्यासाठी ई-लर्निंग, डिजिटल क्लास रूम्स अशा पर्यांयाचही विचार करावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.
