पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिले पाहिजे या मुद्यावर काँग्रेस पक्ष ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी काँग्रेसने भूमिका घेतली होती. त्यानंतर आज संविधानिक विधानाच्या आधारावर प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थेवर जे अधिकार आहे ते त्याला मिळाले पाहिजे असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ठामपणे सांगितले. पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, अशी ग्वाही आज नाना पटोले यांनी दिली. यासंदर्भात काँग्रेसला कोणतीही विचारणा करण्यात आली नाही. दरम्यान, काँग्रेसच्या मंत्री मोहोदयांनी सांगितल्यानुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळ मागितली असून पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आणि त्यानंतरच पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत योग्य भूमिका मांडू असे त्यांनी सांगितले.
आरक्षणासंदर्भात धोरण राज्यसरकारने लवकर ठरवावे
सगळ्या समाजातील लोकांना आरक्षणाचा फायदा मिळालाच पाहिजे, अशा पद्धतीचे धोरण अनेक राज्यांनी केले आहे. महाराष्ट्रातही अशाप्रकारचे पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात धोरण राज्यसरकारने लवकरात लवकर ठरवावे, जेणे करून हा वाद येत्या काळात उपस्थितीत होणार नाही आणि सामाजिक व्यवस्थेत आपापसांत कोणातही विरोध होणार नाही, असेही ते म्हटले.
पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांना पत्र
पदोन्नतीतील आरक्षण या विषयावर राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचारी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींसोबत झालेल्या ऑनलाईन चर्चेनंतर माध्यमांशी बोलताना मंगळवारी पटोले यांनी आपली भूमिका मांडली. ७ मेचा निर्णय हा असंवैधानिक आहे. शासन निर्णय म्हणजे कायदा नव्हे. शासन निर्णय काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसे करता येईल? असा प्रश्न उपस्थित करत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून, सरकारने अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण करावे, असे पटोले म्हणाले.
