विदर्भातील पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यास मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला आहे. जेईई, नीट परीक्षा पुढे ढकलता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पूर्व विदर्भात शेकडो गावांना पुराचा फटका बसला आहे. पुरामुळे जेईई आणि नीटसाठी तयारी केलेल्या १७ हजार विद्यार्थ्यांसमोर परीक्षा देण्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याची दखल नागपूर खंडपीठाने सोमवारी घेतली होती. न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेत या पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुढे ढकलता येईल का, अशी विचारणा राज्य व केंद्र सरकारला केली होती. यावर आज, मंगळवारी सकाळी साडेआठ वाजता सुनावणी घेण्यात आली.
Nagpur Bench of Bombay High Court allows the conducting of #JEE examination. The Court issues direction that those who are affected by flood and can't reach the exam centres may apply to the appropriate authority – National Testing Agency (NTA). https://t.co/pee5DhtWTQ
— ANI (@ANI) September 1, 2020
केंद्र सरकार आणि संबंधित विभागाने १५ दिवसांत निर्णय घ्यावा, परीक्षा न देता आलेल्या विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन द्यावे, मात्र आजची परीक्षा होणारच, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्य़ात पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची आवश्यकता असते. पण, पूर्व विदर्भातील जवळपास १७ हजार विद्यार्थ्यांना पुरामुळे शेवटच्या क्षणी अभ्यासाची संधी मिळालेली नाही. शिवाय प्रवासासाठी वाहने नाहीत. अनेक विद्यार्थी पुरामुळे अडकले आहेत. परीक्षेच्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची व खाण्याची सोय होण्यात अनेक अडचणी आहेत. या परिस्थितीत जेईई आणि नीटची परीक्षा देणे शक्य नसल्याचे पत्र भिवापूर येथील एका विद्यार्थ्यांने उच्च न्यायालयाला लिहिले होते. त्याची दखल घेत आज सुनावणी घेण्यात आली.
