डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येप्रकरणी अमोल काळे, राजेश बंगेरा आणि अमित देगवेकर यांना पुण्याच्या सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने ९० दिवसांत त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले नसल्याने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एम. ए. सय्यद यांनी हा निर्णय दिला.
दरम्यान, यापैकी राजेश बंगेरा आणि अमित देगवेकर सध्या गौरी लंकेश खून प्रकरणात कर्नाटकात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गोविंद पानसरेंच्या हत्येच्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अमोल काळे विशेष तपास पथकाच्या ताब्यात आहे. वकील धर्मराज चंडेल यांनी सांगितले की, सीबीआयकडे या तिघांविरोधात ठोस पुरावे नाहीत. शिवाय सीबीआयकडून दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढीचा अर्जही दाखल करण्यात आला नाही. जरी सीबीआयने असा अर्ज दाखल केला असता तरीही सबळ पुराव्याअभावी हा अर्ज कोर्टात टिकू शकला नसता. या तिघांना जामीन मिळावा यासाठी आम्ही सुरूवतीपासूनच अर्ज दाखल केला होता. सीबीआय कुणाच्या तरी इशार्‍यावर काम करत असून हिंदू व्यक्ती आणि संघटनांना जाणीवपूर्वक गुंतवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, अमोल काळे, अमित दिगवेकर आणि राजेश बंगेरा या तिघांच्याही अटकेला ९० दिवस उलटून गेले आहेत. त्यामुळे जामीन मिळावा यासाठी बुधवारी (१२ डिसेंबर) अर्ज करण्यात आला होता. त्यावेळी युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. धर्मराज चांडेल यांनी अटक केल्यानंतर आरोपींच्या विरोधात ९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असते. मात्र, ९० दिवसांचा कालावधी उलटल्यानंतरही आरोपपत्र दाखल न झाल्याने डिफॉल्ड जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी केली होती.
