कुर्ल्यातील आरक्षित भूखंडाचा नामंजूर केलेला प्रस्ताव विरोधकांमुळे पुन्हा मंजूर करावा लागला. परंतु हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर विरोधकांवर आरोप करणार्‍या महापौरांच्या विरोधातील पुरावाच विरोधी पक्षनेत्यांनी जाहीर करत या भूखंडाची महापौरांनी पूर्ण कल्पना होती, अशी माहिती दिली. भूखंड संपादनाचा हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची विनंती खुद्द महापालिका आयुक्तांनी महापौरांना केली होती, असा गौप्यस्फोट त्यांनी करत याचा पुरावाच सादर केला. तरीही आयुक्तांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवत महापौरांनी, लांडे यांच्या मदतीने जमिन मालकाच्या घशात भूखंड घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे लांडे यांच्यासह महापौरांनी राजीनामा देण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.
कुर्ल्यातील उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाच्या संपादनाचा प्रस्ताव शिवसेना नगरसेवकाच्या उपसूचनेनुसार नामंजूर करण्यात आला. परंतु विरोधकांनी त्याबाबत वादविवाद केल्यानंतर तसेच प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर सेनेने पुन्हा हा प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी आयुक्तांना केली. आयुक्तांनी मांडलेल्या हा प्रस्ताव गुरुवारी सभागृहात मंजूर करण्यात आला. परंतु हा प्रस्ताव मंजूर करताना विरोधकांना बोलू दिले नाही. पण त्यानंतर महापौर आणि सुधार समिती अध्यक्षांनी विरोधीपक्षांवरच उलट आरोप केले होते. याचा समाचार घेत विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्वादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन महापौरांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. यावेळी त्यांनी या भूखंडासाठी आयुक्तांनी पाठवलेल्या पत्राची प्रतच प्रसार माध्यमांना सादर केली.
आयुक्तांनी, 9 ऑक्टोबर 2018 मध्ये महापौरांना पत्र पाठवून कुर्ल्यातील भुखंडाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी मंजूर करून द्यावा, अशी विनंती केली होती. परंतु आयुक्तांच्या विनंतीनंतरही महापौरांनी हा प्रस्ताव नामंजूर केला. त्यामुळे संशयाची सुई महापौरांवरही आहे. त्यामुळे महाडेश्वर आणि महापौरांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली.
कुर्ल्यातील हे आरक्षण बदलण्याच्या प्रस्तावावर विरोधकांच्या स्वाक्षरी असल्याचा आरोप महापौरांनी केला असला तरी त्या स्वाक्षर्‍या विकास आराखड्यातील सूचना व बदलाबाबत राज्य सरकारला पत्रव्यवहार करण्याचे अधिकार देण्याबाबत तसेच आरेतील हरित पट्टयाबाबत होते, असेही त्यांनी सांगितले.
महापौरांनी यावर स्पष्टीकरण देताना, गुरुवारी कुर्ल्यातील भूखंडाचा प्रस्ताव मंजूर करून, आयुक्तांनी पाठवलेल्या पत्रावर उत्तर न देता विरोधी पक्षाने घाणेरडे राजकारण करायचे सोडावे असाच सल्ला दिला.
