महिलांवर अत्याचार आणि बलात्काराच्या घटना वाढल्या आहेत. या घटना रोखण्यासाठी आणि आरोपींवर वचक बसण्यासाठी राज्य सरकाने गुरुवारी विधानसभेत शक्ती कायदा विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. तर आता विधानपरिषदेतही शक्ती विधेयक कायदा एकमताने संंमत करण्यात आले आहे. महिलांवर आत्याचार करणाऱ्यांना मृत्यू दंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. राज्यात सध्या महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांना विशाखा कायद्यांतर्गत शिक्षा दिली जाते. परंतु शक्ती कायद्यामध्ये कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.
राज्याचे विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने मंजूर करण्यात आला तर विधानपरिषदेत तिसऱ्या दिवशी शुक्रवारी शक्ती विधेयक कायदा संमत करण्यात आला आहे. विधानपरिषदेतील सदस्यांनी या कायद्याचे स्वागत केलं आहे. दोन्ही सभागृहांची परवानगी मिळाली असून आता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या मंजुरीसाठी हे विधेयक पाठवण्यात येणार आहे. राज्यपालांनी मंजुरी दिल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यामध्ये रुपांतर होईल तसेच राज्यातही हा कायदा लागू होईल.
लवकरात लवकर आरोपींना शिक्षा व्हावी आणि महिलांचे मदत व पुनर्वसन वेळेत व्हावे त्याबरोबर सायबर हल्ला आणि अॅसिड हल्ल्याचाही या विधेयकामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. शक्तीकायद्यामध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यात येणार आहे. तसेच पोलिसांना घटनेच्या २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला सुरु करण्याचे मुदत आहे. तसेच दोषींना जन्मठेप ते मरेपर्यंत शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील काय म्हणाले?
टेलिकॉम कंपन्यांनी डेटा देण्यास टाळाटाळ केली तर त्यांना तुरुंगवास आणि दंडात्मक कारवाई होणार. घटनेच्या तीन दिवसांत त्यांनी डेटा देणे अनिवार्य राहणार असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले आहे. जर खोटी तक्रार केली तर नवे १८२ क या कलमानुसार १ ते ३ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ लाखांच्या दंडाची तरतूद या शक्ती कायद्यात केली आहे. तसेच अॅसिड हल्ला केला तर १५ वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवास देण्याची शिक्षा असेल. अॅसिड हल्ला झाल्यावर महिलेवर शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ आल्यास जो खर्च होईल तो द्रव्य दंडातून करण्यात येणार आहे. ३५४ ग नुसार महिलांना धमकी देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई, ३७६ मधील बलात्काराच्या कलमामध्ये बदल करण्यात आले असून जरब बसवण्यासाठी न्यायालय मृत्यू दंड देईल. गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार हा निर्णय घेण्यात येईल असे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
बलात्कार पिडित व्यक्ती प्रमाणेच विनयभंग किंवा अॅसिड हल्ला पिडित व्यक्तीचे नाव जाहीर करू नये असेही कायद्यात नमुद करण्यात आले. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले होते. विधान परिषदेत हे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी हे विधेयक पाठविण्यात येईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी हे विधेयक पाठवण्यात येईल, असे विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षा नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : शक्ती कायद्यात काय आहेत तरतुदी?
