जागतिक आर्थिक मंदीचे सावट, राज्याच्या डोक्यावरील वाढते कर्ज, जीएसटीचे रोडावलेले करसंकलन, तिजोरीत झालेला खडखडाट, शेतकरी कर्जमाफीचे आव्हान, महसुली उत्पन्नात झालेली घट, नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी अशा आव्हानांनी बेजार झालेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा आटापिटा महाविकास आघाडी सरकारने शुक्रवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात करून दाखवला. एकूणच राज्याचे हे बजेट म्हणजे रिकाम्या तिजोरीची कसरत असल्याचे दिसून आले.
एकूणच प्रतिकूल परिस्थितीमुळे राज्याची महसुली तूट 20 हजार 293 कोटींनी वाढली असून दरडोई उत्पन्नामध्ये राज्य मागे पडले आहे. राज्यावर 4 लाख, 71 हजार कोटींचे कर्ज असून यातून राज्याला काही ठोस देणे जवळपास अशक्य होते. पण, तरीही आपण ग्रामीण तसेच शहरी भागाला काही तरी देत आहोत, असे भासवणे गरजेचे होते आणि त्यासाठी काही योजनांचे शिवधनुष्य उचलण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारने केला आहे. 2 लाखांपेक्षा जास्त पीककर्ज असणार्‍यांसाठी कर्जमाफी करताना नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे.
मेट्रो प्रकल्पांसाठी एकूण १ हजार ६५७ कोटी रूपयांची तरतूदकरण्याचा निर्णय घेतानापुढील पाच वर्षात १० लाख बेरोजगारांना प्रशिक्षण देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. याचबरोबरप्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलिस ठाणेसुरु करण्याचा निर्णय घेतानाआरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी ५ हजार कोटींची तरतूदकेली आहे. विशेष म्हणजेपेट्रोल डिझेलवर १ रुपया वाढ करून जुळवाजुळव केलीआहे.
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळात २०२०-२१ चा अर्थसंकल्पजाहीर केला.तिजोरी रिकामी असतानाही सत्तेवर आलेल्या तीन पक्षांच्या सरकारने आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात विविध वर्गांसाठी घोषणांची बरसात केली आहे. सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसाच्या कार्यकाळात शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावाणी यशस्वीपणे सुरू करणार्‍यासरकारने नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर म्हणून ५० हजार रूपये देण्याचे जाहीर करून बळीराजाला मोठा दिलासा दिला आहे.
ग्रामीण भागातील जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ’लाल परिचा’ कायापालट केला जाणार असून १६०० नवीन मिनी बसेस खरेदी करण्याचा निर्धार केला आहे. तसेच १० लाख बेरोजगारांना दरमहा ५ हजार रुपये विद्यावेतन आणि पुढील पाच वर्षे कौशल्यावर आधारीत प्रशिक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.बांधकाम व्यवसायातील मंदी लक्षात घेऊनमुंबई, पुणे व नागपूर महानगरक्षेत्रातील नोंदणी व मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत देण्याची घोषणा केल्याने घरांच्या खरेदी-विक्रीला चालना मिळणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
अभूतपूर्व राजकीय उलथापालथीनंतर सत्तेवर आलेल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला शुक्रवारी १०० दिवस पूर्ण झाले. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. सभागृहात अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह अजित पवार व शंभूराज देसाई यांनी विधिमंडळाच्या आवारातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादर करीत सभागृहात प्रवेश केला. प्रतिवर्षी दुपारी अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करण्याची परंपरा होती. पण यंदा तीन पक्षांच्या सरकारने ही प्रथा मोडून प्रथमच सकाळी ११ वा.च्या सुमारात अर्थसंकल्प मांडला.
आपल्या अर्थसंकल्पीयभाषणाच्या सुरुवातीलाच उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेपुढे असलेल्या अडचणीची कल्पना दिली. जागतिक मंदीचा देशाच्या व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असून विकासदर गेल्या काही वर्षात प्रथमच ५ टक्क्यांच्या खाली आले आहे. त्यातच कोरोना व्हायरसमुळे अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढला आहे. केंद्रीय करातून महाराष्ट्राला मिळणार्‍या रकमेत सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. या परिस्थितीतही समाजातील सर्व घटकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान सरकारने स्वीकारले असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पात किमान समान कार्यक्रमाचे फारसे प्रतिबिंब उमटले नसले तरी विविध घोषणांचा पाऊस पाडत आणि नव्या योजनांची मुहूर्तमेढ रोवत सरकारने अर्थसंकल्पाला सर्वसमावेशक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवसेनेच्या वचननाम्यातील शिवभोजन थाळीसाठी अर्थसंकल्पात १५० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून आता थाळीचा इष्टांक रोज एक लाख इतका करण्यात आला आहे. पुढील वर्षी मार्च २०२१ अखेर राज्यावरील कर्जाचा बोजा ५ लाख २० हजार ७१७ कोटीवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या कर्जावरील व्याजापोटी सरकारला ३५ हजार ५३१ कोटी रूपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ३ लाख १४ हजार ६४० कोटी रूपये इतकी अपेक्षित होती. परंतु, वेैंद्र सरकारकडून राज्याच्या वाट्याला येणार्‍याकर रकमेत ८ हजार ४५३ कोटी रूपयांनी घट झाल्याने महसूल जमेचा अंदाज ३ लाख ९ हजार ८८० कोटी निश्चित करण्यात आल्याचे सांगत पवार यांनी वेैंद्रावर अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली.
जनकल्याणाचा अर्थसंकल्प
देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण असताना देखील राज्याचा ग्रामीण भाग आणि शेतीच्या विकासासाठी तसेच रोजगार वाढण्यासाठी राज्य शासन ठोस पाऊले उचलणार आहे. या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंब उमटले आहे. हा केवळ अर्थसंकल्प नाही तर जनकल्याणाचा संकल्प आहे. यातील सामाजिक भावनेतून आखलेल्या अनेक नव्या योजनांमुळे राज्याच्या विकासाची गती आणखी वाढेल. -उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
विनाकारण विरोधकांची टीका
विरोधकांकडे आरोप करण्यासाठी काही नाही. म्हणून टीका केली जात आहे. अर्थसंकल्पात नागरिक आणि बालकल्याणाला अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच प्राधान्य देण्यात आले आहे. मंदीचे सावट असले तरी कर आकारणीवर कोणतेही परिणाम होणार नाही, याची विशेष काळजी घेतली आहे.
– अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
हे अर्थसंकल्प नवे, सभेतील भाषण
राज्य सरकारच्यावतीने अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्प नसून हे तर एका सभेतील भाषण होते. पूर्वीच्या आघाडी सरकारनेही विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय केला. अन्यायाची मालिका यंदाच्या अर्थसंकल्पात कायम ठेवण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांसाठी आम्ही वेगवेगळ्या योजना लागू केल्या, मात्र एकही योजना सुरु ठेवण्याबाबत किंवा नवी घोषणा केलेली नाही. – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
*महसूलीतूट २० हजार २९३कोटींनी वाढली
*दरडोई उत्पन्नामध्ये राज्य मागे पडले
*राज्यावर ४ लाख, ७१ हजार कोटींचे कर्ज
*२ लाखापेक्षा जास्त पीककर्ज असणार्‍यांसाठी कर्जमाफी
*नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर रक्कम
*मेट्रो प्रकल्पांसाठी एकूण १ हजार ६५७ कोटी रूपयांची तरतूद
*१० लाख बेरोजगारांना ५ हजार वेतन आणि प्रशिक्षण
*प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला पोलिस ठाणे
*आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद
